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रीवा का स्कीम नंबर-6 मामला प्रमुख सचिव के टीएल में पहुंचा, कलेक्टर से मांगी रिपोर्ट

locationरीवाPublished: Sep 25, 2019 08:59:12 pm

Submitted by:

Mrigendra Singh

 
-नगरीय प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव का कलेक्टर के पास आया निर्देश-नगर निगम आयुक्त ने रजिस्ट्री और नामांतरण करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई का किया था अनुरोध

रीवा। शहर के स्कीम नंबर-६ का मामला नगरीय प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव के टीएल में पहुंच गया है। इसलिए उन्होंने स्वयं कलेक्टर से रिपोर्ट तलब कर ली है। इसके कुछ दिन पहले ही एक पत्र शासन की ओर से कलेक्टर के पास भेजा गया था। जिसमें नगर निगम आयुक्त द्वारा भेजे गए पत्र का उल्लेख करते हुए विक्रय पंजीयन एवं नामांतरण से जुड़े कार्य नहीं होने की वजह से संबंधित अधिकारी-कर्मचारियों की भूमिका तय कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था।
कलेक्टर की ओर से अभी इस पत्र का जवाब भेजने की तैयारी की जा रही थी कि इसी बीच प्रमुख सचिव संजय दुबे ने स्वयं अर्धशासकीय पत्र जारी कर दिया। जिसमें कहा है कि सात सितंबर को रीवा प्रवास के दौरान स्कीम नंबर छह से जुड़ी जानकारी कई लोगों द्वारा दी गई। नगर सुधार न्यास बोर्ड द्वारा स्कीम के लिए भूमि अधिग्रहित की गई थी, कुछ हिस्से का मुआवजा वितरित नहीं किया जा सका। जहां पर अधिग्रहण पूरा हो गया, वहां की भूमि का नामांतरण नहीं किया गया। जिसके चलते भूमि स्वामियों ने अन्य व्यक्तियों को हस्तांतरित कर दिया या फिर स्वयं कब्जा कर लिया है।
योजना पुरानी होने की वजह से इससे जुड़ी पूरी रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। इस पत्र के साथ ही नगर निगम आयुक्त से भी कहा गया है कि कलेक्टर को रिपोर्ट भेजने में सभी आवश्यकताओं में मदद करें।

– प्रमुख सचिव ने यह जानकारी मांगी
– स्कीम नंबर 6 के अधिग्रहण की अधिसूचना।
– अधिग्रहण में शामिल खसरा नंबर और कुल रकबे की जानकारी।
– ऐसी भूमि की जानकारी जिसके अधिग्रहण की अधिसूचना जारी की गई लेकिन मुआवजा वितरित नहीं हो सका।
– मुआवजा वितरित भूमि की वर्तमान भौतिक स्थल की जानकारी।
– ऐसी भूमि जिसका अधिग्रहण के बाद मुआवजा वितरित किया गया लेकिन नामांतरण नहीं किया गया।
– नामांतरण कराने में लापरवाही करने वाले जिम्मेदारों की जानकारी।

भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देने का प्रयास कर रही भाजपा
नगर निगम में विपक्ष के नेता अजय मिश्रा बाबा ने कहा है कि स्कीम छह में जिस तरह से जांच शुरू हुई है, उसमें सभी भ्रष्टाचारी बेनकाब हो रहे हैं। ऐसे में भाजपा के जिला अध्यक्ष द्वारा उनके बचाव में बयान देकर यह साबित किया जा रहा है कि वह संरक्षण देने का काम कर रहे हैं। नगर निगम की इस कार्रवाई को शासन ने भी सही ठहराया है। ऐसे में राजनीतिक बयानबाजी देकर अपने किए पर पर्दा डालने का प्रयास भाजपा के नेता कर रहे हैं।
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इधर कांग्रेस ने कहा विकास शुल्क लेकर नियमित किया जाए
– शहर कांग्रेस कमेटी की ओर से मुख्यमंत्री को भेजा गया मांग पत्र
रीवा। स्कीम नंबर छह से जुड़े मामले में शहर कांग्रेस कमेटी ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर मांग उठाई है कि वर्षों से मकान बनाकर लोग रह रहे हैं। निगम द्वारा इनसे समझौता शुल्क, विकास शुल्क एवं भू-भाटक राशि जमा कराकर अनुज्ञा जारी की जाए। शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गुरमीत सिंह मंगू ने प्रेस कांफ्रेंस कर कहा कि भाजपा सरकार के कार्यकाल में नेताओं ने वोट के लिए स्कीम छह में कालोनी बसा दी। यहां पर नगर निगम की ओर से सड़क, बिजली, पानी, प्रकाश आदि की सुविधाएं दी जाती रहीं। इतना ही नहीं संपत्तिकर भी लिया जाने लगा। अब उन पर कार्रवाई किया जाना उचित नहीं है। इसलिए निगम समझौता शुल्क लेकर उन्हें नियमित करने की कार्रवाई करे। मुख्यमंत्री को लिखे पत्र की प्रतिलिपि कलेक्टर और निगम आयुक्त को भी दी गई है।

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