पीएमजीकेवाई का खाद्यान्न दुकानों पर देर से पहुंचाने परिहवनकर्ताओं पर आठ लाख का जुर्माना

नागरिक आपूर्ति निगम ने तीन अलग-अलग परिवहनकर्ताओं के द्वारा देर से राशन पहुंचााने पर अधिरोपित किया जुर्माना

रीवा. देरे से ही सही आखिकार जिम्मेदार जागे। नागरिक आपूर्ति निगम परिवहनकर्ताओं की मनमानी पर नकेल कसने लगा है। कोरोना काल में मई व जून माह में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (पीएमजीकेवाई) के तहत मुफ्त में बंटने वाले खाद्यान्न का समय से परिवहन नहीं होने पर नान ने तीन अलग-अलग परिवहनकर्ताओं पर करीब आठ लाख रुपए का जुर्माना लगाया है।
आवंटन का 20 फीसदी नहीं पहुंचा खाद्यान्न
गंगेव, जवा व सिरमौर सेक्टर में द्वारप्रदाय योजना के तहत में. सुरेश कुमार मिश्रा को परिवहनकर्ता के रूप में अधिकृत किया है। एडवांस खाद्यान्न का आवंटन के बाद भी आठ जून तक परिवहन पूरा नहीं किया जा सका। संबंधित सेक्टर में 2590.73 एमटी खाद्यान्न आवंटन किया गया था। जिसमें अभी तक 1562.58 एमटी की खाद्यान्न की स्प्लाई हो सकी है। निगम ने चार दिन विलंब से खाद्यान्न की सप्लाई किए जाने पर 150 रुपए पति टन के तहत 6.16 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है।
रायपुर कर्चुलियान सेक्टर में जुर्माना
रीवा व रायप़ुर कर्चुलियान सेक्टर की उचित मूल्य दुकानों पर पीएमएजीकेवाय के तहत उचित मून्य की दुकानों पर परिवहन के लिए नान ने 2248.39 एमटी खाद्यान्न आवंटन किया गया था। लेकिन, परिवहनकर्ता में. विकास कुमार गुप्ता के द्वारा चार दिन खाद्यान्न की सप्लाई करने में विलंब किया गया है। जिससे उचित मूल्य की दुकानों पर समय से खाद्यान्न का वितरण चालू नहीं हो सका। जिस पर 43 हजार से अधिक की पेनाल्टी लगाई है। दोनों परिवहनकर्ताओं पर अलग-अलग राशि को मिलाकर लगभग सात लाख रुपए जुर्माना लगाया है।
एलआरटी परिवहनकर्ता एक लाख का जुर्माना
नान ने एलआरटी परिवहनकर्ता देवेश कुमार मिश्रा को रीवा से राजगढ़ जिले के प्रदाय केन्द्रो को 500 एमटी चावल परिहन करने के लिए निर्देश दिया गया था। जिसमें 411 एमटी की चावल का परिवहन हो सका है। 89 एमटी चावल का उठाव समय से नहीं किया गया। आठ दिन विलंब होने पर एक लाख रुपए की पेनाल्टी आधिरोपित की है।
पत्रिका ने उठाया था मुद्दा
जिले में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत गरीबों को खाद्यान्न का वितरण समय से चालू नहीं हो सका। 200 से अधिक दुकानों पर समय से खाद्यान्न नहीं पहुंचा। मामले को नान अधिकारियों ने प्रमुखता से लिया। खाद्यान्न सप्लाई में विलंब होने पर परिवहनकर्ताओं र जुर्माना लगाया है।