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आवास योजना : पांच साल में आधा ही टारगेट पूरा हुआ, 59 हजार मकानों का निर्माण लंबित


- रीवा जिले में पांच साल के दौरान 1.35 लाख मकान बनाने का था टारगेट- अब तक 76 हजार ही पांच साल में बने मकान, चालू वर्ष की स्थिति काफी चिंताजनक

रीवा

Published: April 25, 2022 10:20:25 am

रीवा। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को लेकर हाल ही में रीवा जिले में काफी धीमी रफ्तार का मामला सामने आया है। वर्तमान की लापरवाही पर जिले के दो जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। सरकार की यह महत्वाकांछी योजना है, लगातार केन्द्र और राज्य सरकार की ओर से योजना की मानीटरिंग की जा रही है, इसके बावजूद रीवा जिले की गति काफी कमजोर रही है। इस योजना के लिए निर्धारित टारगेट को पूरा कराने में पंचायतें लापरवाह साबित हुई हैं। बीते पांच साल से योजना की गति रीवा जिले में काफी धीमी होने की वजह से अब तक का निर्धारित लक्ष्य आधा ही हासिल किया जा सका है। जिले में 59 हजार से अधिक संख्या में मकानों का निर्माण कराया जाना अभी बाकी है। योजना प्रारंभ होने के दौरान से अब तक कई पंचायतों में मकानों का निर्माण पूरा नहीं हो सका है। इस योजना की अब मुख्यमंत्री स्वयं समीक्षा करने लगे हैं, जिसके चलते अधिकारियों में हड़कंप है। गत दिवस रायपुर कर्चुलियान और गंगेव के जनपद सीईओ के निलंबन के बाद जिला पंचायत के सीईओ हर दिन जनपदों से रिपोर्ट मंगवा रहे हैं। जिसमें जनपदों को यह बताना होता है कि उनके क्षेत्र में किस पंचायत में कितनी संख्या में कार्य हर दिन पूरे हो रहे हैं। बीते पांच साल में रीवा जिले को एक लाख 35 हजार से अधिक संख्या में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत मकानों का निर्माण कराना था। अब तक की रिपोर्ट के मुताबिक 76 हजार मकान ही पूरे हो चुके हैं, जबकि अभी पूर्व के टारगेट में 59 हजार मकानों का निर्माण कराना बाकी है। जिला पंचायत के लिए यह चुनौती भरा काम है क्योंकि अधिकांश हितग्राही पहली किश्त के बाद मकानों का निर्माण कराना ही बंद कर चुके हैं।
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किश्तें समय पर मिल रही, तब भी मकान अधूरे

शुरुआती दिनों में आवास योजना की किश्तें समय पर नहीं मिल पा रही थी। जिसकी वजह से लोग मकान का निर्माण पूरा नहीं करा पा रहे थे। बीते कुछ समय से सरकार लगातार किश्तों का आवंटन कर रही है, इसके बावजूद अब भी मकानों का निर्माण टारगेट के मुताबिक पूरा नहीं हो रहा है। अब जिला पंचायत सीईओ ने सभी जनपदों के अधिकारियों से कहा है कि वह पंचायतों पर तो निर्माण पूरा कराने का दबाव बनाएं हीं, साथ ही अधिकारी स्वयं फील्ड में निकलें और हितग्राहियों से जानकारी लें कि किस वजह से निर्माण कार्य पूरा नहीं हो रहा है। कई जगह से फीडबैक आया है कि गांवों में मिस्त्री समय पर नहीं मिल रहे तो निर्माण सामग्री का दाम भी कई गुना बढ़ चुका है।
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योजना की राशि हजम करने वालों से वसूली का प्रस्ताव

बीते पांच साल के अंतराल में बड़ी संख्या में ऐसे हितग्राही हैं जिन्होंने आवास योजना की राशि तो आहरित कर ली लेकिन मकान नहीं बनाया। इसमें पंचायतों की भूमिका भी संदिग्ध बताई जा रही है। जिला पंचायत ने कुछ समय पहले ही जिले में करीब साढ़े पांच हजार लोगों से आहरित राशि की वसूली का प्रस्ताव संबंधित तहसीलदारों को भेजा है। जिसमें कुर्की या फिर अन्य माध्यमों से वसूली होनी है। वसूली के लिए प्रस्तावित हितग्राहियों में जनपद पंचायत गंगेव में 763, हनुमना में 507, जवा में 662, मऊगंज में 453, नईगढ़ी में 143, रायपुर कचुर्लियान में 1021, रीवा में 678, सिरमौर में 758, त्योंथर में 508 हितग्राही शामिल हैं।
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पांच साल में योजना की प्रगति ऐसी रही

जनपद---- टारगेट---- अपूर्ण मकान

गंगेव-- 16293----7259

हनुमना---16611----7996

जवा--- 16966----5302

मऊगंज--11632----5356

नईगढ़ी----6881---4563

रायपुर कचुर्लियान--18543--9106

रीवा---14728----6263

सिरमौर-- 18948---7332
त्योंथर---15061--6192

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कुल---135663---59369

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नोट- यह टारगेट वर्ष 2016-17 से लेकर अब तक का है।

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