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क्रशर प्लांटों पर लाखों की क्षतिपूर्ति लगाने की तैयारी, कबाड़ हो रही करोड़ों की मशीनरी

locationरीवाPublished: Sep 06, 2021 09:49:47 am

Submitted by:

Rajesh Patel

एनजीटी ने क्रशर प्लांटों की निगरानी के लिए गठित की है पांच सदस्यीय टीम, अवैध भंडारण पर पहले हो चुकी है कार्रवाई, अब क्षतिपूर्ति लगाने प्रदूषण बोर्ड ने भेजा प्रस्ताव

Preparations to impose compensation of lakhs on crusher plants

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रीवा. नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के आदेश पर एक साल पहले सीज किए गए 13 क्रशर प्लांट संचालकों पर अब लाखों रुपए की क्षतिपूर्ति लगाने की तैयारी है। खनिज विभाग ने क्रशर प्लांटों पर अवैध खनिज भंडारण की कार्रवाई पूरी कर कर अर्थदंड वसूली शुरू कर दिया है। एनजीटी की कसावट के बाद प्रदूषण बोर्ड ने क्रशर प्लांट संचालकों पर लाखों रुपए की क्षतिपूर्ति के लिए क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने प्रस्ताव भेजा है। क्रशर प्लांट सूचालकों पर कार्रवाई के बाद से बैजनाथ क्षेत्र में गिट्टी के कारोबार मंदा हो गया है।
कार्रवाई जून 2020 में की गई थी

हुजूर तहसील क्षेत्र के बैजनाथ, खम्भरिया और हिनौती में एनजीटी के आदेश पर 20 क्रशर प्लांटों में से 13 सीज कर दिए गए हैं। सीज करने की कार्रवाई जून 2020 में की गई थी। एनजीटी के आदेश पर कलेक्टर ने राजस्व, पुलिस, खनिज और प्रदूषण बोर्ड की संयुक्त टीम गठित की है। तत्कालीन समय कार्रवाई के दौरान बैजनाथ, हिनौती और खम्भरियों में 13 क्रशर प्लांट सीज हैं। तत्कालीन एनजीटी ने यह कार्रवाई सीटीओ नहीं होने पर की गई।
सीटीओ की अनुमति समय से नहीं मिली

संचालकों ने अफसरों को जानकारी दी है कि प्रदूषण नियंण बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय ने सीटीई की अनुमति मिलने के बाद करोड़ों की मशीनरी स्थापित की गई। सीटीओ की अनुमति समय से नहीं मिली। जिससे केकारण एनजीटी ने कार्रवाई की है। एक साल से बंद होने के बाद करोड़ों रुपए की मशीनरी बर्बाद हो रही है।
बर्बाद हो रही करोड़ों की मशीनरी, रोजगार भी प्रभावित
जिले के बकुंनइया, बैजनाथ एरिया में एक साल से बंद क्रशर प्लांटों पर करीब 40-50 करोड़ की मशीनरी कबाड़ हो रही है। सरकार के खजाने को राजस्व का नुकसान हो रहा है। इससे सैकड़ो बेरोजगार हो गए हैं।

वर्जन….एनजीटी के आदेश पर संयुक्त टीम ने कार्रवाई की है। तत्कालीन समय गिट्टी के अवैध भंडारण को सीज किया गया है। वर्तमान समय में पांच सदस्यीय संयुक्त टीम सील प्लांटों की मॉनीटरिंग कर रही है।
रत्नेश दीक्षित, जिला खनिज अधिकारी

वर्जन
एनजीटी के आदेश पर क्रशर प्लांट सीज किए जाने की कार्रवाई की गई है। क्षतिपूर्ति की प्रक्रिया भोपाल स्तर पर प्रचलन में है। क्रशर प्लांट संचालकों पर राशि कितनी-कितनी तय की गई है। दस्तावेज देखने के बाद ही बता सकेंगे।
पुष्पेन्द्र ङ्क्षसह बुंदेला, क्षेत्रीय अधिकारी प्रदूष नियंत्र बोर्ड रीवा कार्यालय

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