विकास आयुक्त इकबाल सिंह बैस की ओर से जिला प्रशासन और जिला पंचायत को भेजे गए पत्र में कहा है कि वित्तीय वर्ष 2018-19 में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत निर्धारित लक्ष्य के अनुसार तीन हजार आवास समय-सीमा के भीतर पूरा करने पर जिला स्तर पर तीन लाख और जनपद स्तर पर दो लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। जिन जनपदों के लक्ष्य ५०० आवास या फिर इससे कम है, ऐसे जनपद पुरस्कार की योजना के पात्र नहीं होंगे। जिला और जनपदों की प्रगति राज्य स्तरीय पर समीक्षा की जाएगी। रिपोर्ट के आधार पर पुरस्कार के लिए चयनित किया जाएगा।
मैदानी अमले को भी मिलेगा इनाम
आयुक्त ने पत्र में यह भी कहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना में लक्ष्य पूर्ति के आलावा जिला एवं जनस्तर पर मैदानी अमला यानी ब्लाक समन्वयक, एईई, पीसीओ, उपयंत्री, ग्राम रोजगार सेवक और ग्राम पंचायत सचिव में से जिन अधिकारियों और कर्मचारियों ने उत्कृष्ट कार्य किया है। उन्हें नगद पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी।
जिला एवं जनपद स्तर पर प्राप्त राशि में किसी भी व्यक्ति विशेष को पुरस्कार राशि के पांच प्रतिशत अधिकतम राशि नगद दी जाएगी। इस योजना में पंचायती प्रतिनिधियों को भी पुरस्कार योजना में शामिल किया जा सकेगा। इसके अलावा पुरस्कार की राशि से कार्यालय में सामग्री की खरीदी की जाएगी। अनुमति के लिए मुख्य कार्य पालन यंत्री अधिकृत होंगे।
पुरस्कार योजना में आवास पूरी तरह बनकर तैयार होने के बाद पूर्णतया प्रमाण पत्र और आवास की फोटो भारत सरकर के पोर्टल पर अपलोड करना अनियवार्य है। ऐसा नहीं करने पर पुरस्कार योजना में शामिल नहीं हो सकेंगे।