एक जनवरी 2016 से मिलेगा लाभ
नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा सातवें वेतनमान के लाभ को लेकर जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि जिस नगरीय निकाय का स्थापना व्यय 65 प्रतिशत की सीमा से ऊपर है, उसे नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 58 के तहत अधिकारी, कर्मचारियों को सातवें वेतनमान और एरियर्स का लाभ एक जनवरी 2016 से लाभ दिया जाएगा।
नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा सातवें वेतनमान के लाभ को लेकर जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि जिस नगरीय निकाय का स्थापना व्यय 65 प्रतिशत की सीमा से ऊपर है, उसे नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 58 के तहत अधिकारी, कर्मचारियों को सातवें वेतनमान और एरियर्स का लाभ एक जनवरी 2016 से लाभ दिया जाएगा।
निगम को स्वयं वहन करना होगा वित्तीय भार
आदेश में यह कहा गया है कि सातवें वेतनमान लागू होने से जो भी वित्तीय भार आएगा, उसे नगरीय निकाय स्वयं के स्त्रोतों से वहन करेगा। इसके लिए राज्य सरकार द्वारा कोई अनुदान नहीं दिया जाएगा। बताया जा रहा है कि नगर निगम ने अपने अनुमानित बजट में स्थापन व्यय में इस बात का उल्लेख किया है कि सातवें वेतनमान का लाभ दिए जाने से कितनी राशि अतिरिक्त उसे खर्च करनी होगी।
आदेश में यह कहा गया है कि सातवें वेतनमान लागू होने से जो भी वित्तीय भार आएगा, उसे नगरीय निकाय स्वयं के स्त्रोतों से वहन करेगा। इसके लिए राज्य सरकार द्वारा कोई अनुदान नहीं दिया जाएगा। बताया जा रहा है कि नगर निगम ने अपने अनुमानित बजट में स्थापन व्यय में इस बात का उल्लेख किया है कि सातवें वेतनमान का लाभ दिए जाने से कितनी राशि अतिरिक्त उसे खर्च करनी होगी।
आनाकानी हुई तो फिर जाएंगे हड़तार पर
नगर निगम के कर्मचारी नेताओं ने बताया है कि यह हड़ताल स्थगित की गई है। प्रांतीय प्रतिनिधि मंडल को आश्वासन मिला है कि जो मुद्दे रह गए हैं उन्हें कैबिनेट से पास कराया जाएगा। यदि सरकार ने फिर से आनाकानी की तो हड़ताल पर जाने के रास्ते खुले हैं।
नगर निगम के कर्मचारी नेताओं ने बताया है कि यह हड़ताल स्थगित की गई है। प्रांतीय प्रतिनिधि मंडल को आश्वासन मिला है कि जो मुद्दे रह गए हैं उन्हें कैबिनेट से पास कराया जाएगा। यदि सरकार ने फिर से आनाकानी की तो हड़ताल पर जाने के रास्ते खुले हैं।