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रीवा

सरकारी स्कूलों में अभिभावकों को दिखाई जाएगी तिमाही परीक्षा की कॉपी

शासकीय स्कूलों में अभिभावकों की भागादारी बढ़ाने के लिए अब नियमित रूप से शिक्षक व अभिभावकों की बैठक होगी। साथ ही अभिभावकों को स्कूलों में तिमाही परीक्षा में उनके बच्चों की कॉपी दिखाई जाएगी। वहीं दक्षता संवर्धन के छात्रों को किन- किन विषयों में अभ्यास की आवश्यकता है इसकी जानकारी दी जाएगी

रीवाOct 12, 2019 / 01:37 pm

Lokmani shukla

Copy of quarterly examination will be shown to parents in government schools

Copy of quarterly examination will be shown to parents in government schools

रीवा। शासकीय स्कूलों में अभिभावकों की भागादारी बढ़ाने के लिए अब नियमित रूप से शिक्षक व अभिभावकों की बैठक होगी। साथ ही अभिभावकों को स्कूलों में तिमाही परीक्षा में उनके बच्चों की कॉपी दिखाई जाएगी। वहीं दक्षता संवर्धन के छात्रों को किन- किन विषयों में अभ्यास की आवश्यकता है इसकी जानकारी दी जाएगी। इसके लिए 19 अक्टूबर को सभी स्कूलों में यह बैैठक आयोजित की करने प्रमुख सचिव ने निर्देश दिए हैं।
बताया गया है कि शासकीय स्कूलों में पहली बार अभिभावकों की बैठक बुलाने का नवाचार किया गया था। इसके बेहतर परिणाम आने के बाद अब स्कूल शिक्षा विभाग ने प्रतिमाह अनिवार्य रुप से बैठक बुलाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही इस बैठक की प्रतिमाह कार्रवाई रजिस्टर संधारण एवं अभिभावकों के द्वारा दिए गए सुझावों पर भी चर्चा की जाएगी। बैठक के दौरान अभिभावकों को बच्चों की दक्षता एवं अभ्यास कराने के तरीके भी बताए जाएंगे। इस संबंध 19 अक्टूबर को बैठक कराने संयुक्त संचालक अंजनी कुमार त्रिपाठी ने सभी प्राचार्यों को निर्देश दिया है।
100 विद्यालयों के परिणाम नहीं हुए फीड
तिमाही परीक्षा के परिणाम में 100 स्कूलों के परिणाम अभी फीड नहीं हुए है। इन्हें दो दिवस के अंदर प्राचार्यों को फीड कराने के निर्देश दिए गए है। इसके बाद इन परीक्षा परिणामों के आधार पर स्कूलों में अतिरिक्त कक्षा संचालित करने का निर्णय लिया है।

शिक्षकों पर नहीं हुई कार्रवाई
राज्य शिक्षा केन्द्र ने मिड लाइन टेस्ट के बाद कक्षा ८वीं तक स्कूलों में छात्रों का शैक्षणिक स्तर कमजोर होने पर हायर सेकेडरी व हाई स्कूल क्षेत्र अंतर्गत आने वाले माध्यमिक एवं प्राथमिक स्कूल के शिक्षकों पर कार्रवाई करने के लिए प्रस्ताव मांगा था। इस संबंध में राज्य शिक्षा केन्द्र १५ सितंबर तक कार्रवाई के निर्देश दिए थे। इसके बावजूद अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इस संबंध में २८८ स्कूलों को राज्य शिक्षा केन्द्र ने चिन्हित किया था।

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