कृषि विभाग उप संचालक कार्यालय पर धरना प्रदर्शन के बाद आरएइओ ने मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन भी कलेक्टर को सौंपा। साथ ही यह घोषणा किया कि अबकी बार वह तब तक हड़ताल पर रहेंगे। जब तक उनकी उच्च न्यायालय मप्र. के निर्णय के अनुसार सभी आरएइओ को सर्वेयर के समान वेतनमान देने के लिए कैबिनेट से स्वीकृति ली जाए, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन व आत्मा योजना के तहत संविदा में कार्यरत तकनीकी सहायक, जिला सलाहकार, बीटीएम, एटीएम, कंप्यूटर प्रोग्रामर, लेखापाल को विभाग में रिक्त पदों पर नीति बनाकर संविलियन किया जाए। कृषि विभाग में योजना के तहत कार्यरत किसान मित्र व किसान दीदी को दिए जा रहे मानदेय में बढ़ोत्तरी की मांग पूरी नहीं की जाती है।ग्रामीण विस्तार अधिकारियों का कहना है कि 31 मार्च 2017 को भोपाल और 16 अप्रैल 2018 को शाजापुर में मांग पूरी करने को लेकर सरकार ने सहमति दी।लेकिन अभी तक कोई आदेश जारी नहीं किया गया। डीडीए कार्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन में जिले भर के आरएइओ शामिल रहे।
आरएइओ की तीन सूत्रीय मांग
उच्च न्यायालय मप्र. के निर्णय के अनुसार सभी आरएइओ को सर्वेयर के समान वेतनमान देने के लिए कैबिनेट से स्वीकृति ली जाए।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन व आत्मा योजना के तहत संविदा में कार्यरत तकनीकी सहायक, जिला सलाहकार, बीटीएम, एटीएम, कंप्यूटर प्रोग्रामर, लेखापाल को विभाग में रिक्त पदों पर नीति बनाकर संविलियन किया जाए।
कृषि विभाग में योजना के तहत कार्यरत किसान मित्र व किसान दीदी को दिए जा रहे मानदेय में बढ़ोत्तरी की जाए।
उच्च न्यायालय मप्र. के निर्णय के अनुसार सभी आरएइओ को सर्वेयर के समान वेतनमान देने के लिए कैबिनेट से स्वीकृति ली जाए।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन व आत्मा योजना के तहत संविदा में कार्यरत तकनीकी सहायक, जिला सलाहकार, बीटीएम, एटीएम, कंप्यूटर प्रोग्रामर, लेखापाल को विभाग में रिक्त पदों पर नीति बनाकर संविलियन किया जाए।
कृषि विभाग में योजना के तहत कार्यरत किसान मित्र व किसान दीदी को दिए जा रहे मानदेय में बढ़ोत्तरी की जाए।
