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बिजली बंद होने पर घंटो बाद बनेगी उपभोक्तओं की शिकायत, जानिए क्या है वजह

locationरीवाPublished: Aug 19, 2019 01:37:33 pm

Submitted by:

Lokmani shukla

33 केव्ही, एलटी लाइन सहित मेंटीनेंस की जबावदारी,समय पर शिकायत अंटेंड नहीं होने पर उपभोक्ताओं में गुस्सा

Consumers' complaints will be made after hours of electricity shutdown, know what is the reason

Consumers’ complaints will be made after hours of electricity shutdown, know what is the reason

रीवा। उपभोक्ता की अच्छी सेवा के लिए संकल्पित विद्युत कंपनी के 40 बूढ़े लाइनमैनों के कंधों पर 60 हजार से अधिक उपभोक्तओं का भार है। इससे विद्युत की शिकायतों के निराकृत की स्थित का अंदाजा सहज ही लगा सकते हैं। लाइनमैन की भारी कमी है। जिससे 36 आउट सोर्स के लाइनमैनों का सहारा लिया है लेकिन इसके बावजूद भी इनकी संख्या कम है। यही कारण है कि समय पर शिकायतें निराकृत नहीं हो पा रही है और बिजली आपूर्ति बाधित होने पर मारपीट तक की स्थित निर्मित होती है।
बताया जा रहा है कि शहर संभाग में 72 हजार से अधिक उपभोक्ता हैं। इसके अतिरिक्त 47 फीडर एवं 12 सब स्टेशन है। इनके मेंटीनेंस व उपभोक्ताओं की शिकायत को निराकृत करने के लिए कुल 40 विद्युत कंपनी एवं 36 आउट सोर्स के लाइनमैनों पर भार है। इनमें विद्युत कंपनी के लाइनमैन की उम्र अधिक होने के कारण अब वह विद्युत पोल में चढऩे के सक्षम नहीं है। ऐसे में आउटसोर्स कर्मचारियों का सहारा लिया जा रहा है। इसके बावजूद शिकायतें अधिक होने पर उनको दूर करने में समय लग रहा है। अब ऐसे में विद्युत कंपनी के अधिकारी स्टॉफ की कमी होने पर बेहतर सेवा उपभोक्तओं को देने में हाथ खड़ा कर रहे हैं।
ग्रामीण क्षेत्रों में स्थिति और खराब
विद्युत कंपनी का बड़ा उपभोक्ता ग्रामीण क्षेत्रों में रहता है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र के सब स्टेशन में लाइनमैन की संख्या बहुत कम है । परिणाम स्वरुप जरा सी लाइन में खराबी आने पर ग्रामीण क्षेत्रों में घंटों विद्युत बाधित रहती है। ऐसे स्थित प्राय: बनती है। बिजली कटौती के बाद जब विद्युत कंपनी के कर्मचारी बिजली बिल वसूलने जाते है तो विवाद की स्थित बन जाती है।
नहीं हुई है पदों की भर्ती
लंबे समय से पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी में नए लाइनमैन की भर्ती नहीं हुई है। जबकि उपभोक्ताओं की संख्या में विद्युत लाइन का क्षेत्र दिनोंदिन बढ़ रहा है। ऐसे में बेहतर सेवा उपभोक्ताओं को नहीं मिल पाती है। विद्युत कंपनी के अधिकारी भी अब काम के बढ़ते दबाव को देखते हुए हाथ खड़ा करने लगे है।
तीन सालों से ओएस का मामला अटका
बताया जा रहा है कि उपभोक्ता की संख्या एवं लाइन को देखते हुए नए आर्गेनाइजेशन स्ट्रेक्चर का मामला तीन सालों से सरकार के पास लंबित है। इसलिए उपभोक्तओं की संख्या के अनुसार से पद ही सृजित नहीं हुए हैं ऐसे में भर्ती नहीं हो पा रही है। वहीं पुराने उपभोक्ताओं की संख्या के आधार पर स्वीकृत पद भी रिक्त पड़े है।
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