scriptRTE Fee Reimbursement in Rewa MP | आरटीइ के तहत शासन से प्रतिपूर्ति की राशि लेने का प्रमाण भी देना होगा | Patrika News

आरटीइ के तहत शासन से प्रतिपूर्ति की राशि लेने का प्रमाण भी देना होगा


- जिला शिक्षा अधिकारी के पास शासन का आया आदेश, आनलाइन क्लास के अपलोड करने होंगे प्रमाण

रीवा

Published: November 18, 2021 10:31:42 am


रीवा। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत निजी स्कूलों को फीस प्रतिपूर्ति की राशि के लिए 75 फीसदी अटेंडेंस के साथ ही ऑनलाइन कक्षाओं के फोटोग्राफ देने होंगे। प्रूफ देने के बाद ही स्कूलों को यह राशि दी जाएगी। शिक्षा से वंचित वर्ग के परिवारों के बच्चों को निजी स्कूलों द्वारा मुफ्त में प्रवेश दिया जाता है। इस प्रवेश के बदले में स्कूलों को शिक्षण शुल्क के रूप में फीस प्रतिपूर्ति की राशि मिलती है। इस मामले में स्कूलों द्वारा की जा रही गड़बड़ी को रोकने के लिए उक्त नए प्रावधान किए गए हैं। शिक्षण सत्र 2020-21 में कोविड-19 के कारण स्कूलों का संचालन प्रभावित था। न तो कक्षाएं लगीं, न ही प्रवेश हुए, फिर भी स्कूलों द्वारा फीस प्रतिपूर्ति की मांग की गई है। कई स्कूल ऐसी हैं जिन्होंने छात्रों को किसी तरह से पढ़ाई की सुविधा इस अवधि में नहीं दी। इसकी शिकायतें अभिभावकों की ओर से की गई थी। इस कारण अब शासन ने कहा है कि फीस प्रतिपूर्ति की मांग करने वाले स्कूलों को इस आशय का ठोस प्रमाण देना होगा कि उनकी ओर से छात्राओं को पढ़ाया गया है।
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RTE Fee Reimbursement in Rewa MP

- सम्बद्धता समाप्त करने की चेतावनी
सत्यापन के उपरांत ऑनलाइन कक्षा के कुल दिवस तथा छात्र की वार्षिक उपस्थिति स्कूलों को दर्ज करनी होगी। यह उन्हीं छात्रों की होगी जिनके द्वारा ऑनलाइन कक्षा में अध्ययन अध्यापन किया गया है। यदि किसी स्कूल की ऑनलाइन कक्षा न लगने की शिकायत मिली तो सम्बंधित स्कूल की सम्बद्धता भी समाप्त की जा सकती है। इस आशय की चेतावनी भी शासन की ओर से दी गई है। अब जिला शिक्षा अधिकारी और जिला परियोजना समन्वयक शासन की मंशा को स्कूलों के सामने रखेंगे।
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इस तरह की गई सख्ती
- बायोमेट्रिक मशीन से इ-केवायसी सत्यापन।
- ऑनलाइन कक्षा संचालन पर ही मिलेगी राशि।
- ऑनलाइन क्लास के फोटोग्राफ करने होंगे अपलोड।
- ऑफलाइन क्लास वाले स्कूल दायरे से बाहर।
- स्कूल का फीस स्टक्चर करना होगा अपलोड।
- छात्र की मार्कशीट, प्रतिशत ग्रेड करना होगा अपलोड।
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मोबाइल एप से रिपोर्टिंग 25 तक
इस सत्र में लॉटरी द्वारा आरटीइ के तहत छात्रों को प्रवेश के लिए स्कूल आवंटित किए गए हैं। अभिभावक पोर्टल से आवंटन का ब्यौरा डाउनलोड कर सकेंगे। स्कूलों को निर्देशित किया गया है कि आरटीइ मोबाइल एप के माध्यम से 25 नवंबर तक छात्रों के प्रवेश की प्रक्रिया पूरी कराएं। मोबाइल एप के जरिए शासन को रिपोर्टिंग करने के बाद ही शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत प्रवेश माना जाएगा। इस संबंध में डीपीसी को कार्रवाई के लिए निर्देश पहुंचा है।
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