रीवा। प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री जनकल्याण संबल योजना में हितग्राहियों को लाभ पहुंचाने के लिए निकायों द्वारा मनमानी रूप से पंजीयन किए जाने का मामला सामने आया है। हाल ही में शासन ने इसकी जांच कराई तो पता चला है कि कई ऐसे लोगों को अंत्येष्टि अनुग्रह सहायता योजना के तहत राशि का भुगतान किया गया है जो अपात्र हैं। वहीं कई ऐसे भी हैं जो योजना के तहत पंजीकृत असंगठित श्रमिक नहीं थे फिर भी उनकी मौत के बाद राशि जारी कर दी गई।
इस मामले में श्रम विभाग के प्रमुख सचिव का पत्र कलेक्टर एवं नगर निगम के आयुक्त के पास आया है। जिसमें कहा गया है कि योजना के तहत जितने लोगों को लाभ पहुंचाया गया है, उनका सत्यापन कराने के बाद रिपोटज़् प्रस्तुत की जाए। रीवा जिले में 12 ऐसे प्रकरण सामने आए हैं। संबल योजना पर पहले से ही संकट के बादल मंडरा रहे हैं, अब अपात्र लोगों को लाभ पहुंचाए जाने के मामले सामने आ रहे हैं।
पूवज़् की सरकार की यह महत्वाकांछी योजना थी, जिस पर चुनाव से पहले अभियान चलाकर लोगों को लाभ दिया गया था। अब नई सरकार इसका सत्यापन करा रही है। रीवा जिले में अंत्येष्टि सहायता से 292 और अनुग्रह सहायता से 205 लोगों को लाभ दिया जा चुका है। इसमें रीवा नगर निगम क्षेत्र में रहने वाले 26 लोगों को अंत्येष्टि सहायता और 18 लोगों को अनुग्रह सहायता के तहत राशि दी जा चुकी है। जानकारी मिली है कि नगर निगम क्षेत्र में संबल के तहत 48188 लोगों का पंजीयन किया गया है। जिसमें 936 आवेदन अब तक लंबित हैं।
इस मामले में श्रम विभाग के प्रमुख सचिव का पत्र कलेक्टर एवं नगर निगम के आयुक्त के पास आया है। जिसमें कहा गया है कि योजना के तहत जितने लोगों को लाभ पहुंचाया गया है, उनका सत्यापन कराने के बाद रिपोटज़् प्रस्तुत की जाए। रीवा जिले में 12 ऐसे प्रकरण सामने आए हैं। संबल योजना पर पहले से ही संकट के बादल मंडरा रहे हैं, अब अपात्र लोगों को लाभ पहुंचाए जाने के मामले सामने आ रहे हैं।
पूवज़् की सरकार की यह महत्वाकांछी योजना थी, जिस पर चुनाव से पहले अभियान चलाकर लोगों को लाभ दिया गया था। अब नई सरकार इसका सत्यापन करा रही है। रीवा जिले में अंत्येष्टि सहायता से 292 और अनुग्रह सहायता से 205 लोगों को लाभ दिया जा चुका है। इसमें रीवा नगर निगम क्षेत्र में रहने वाले 26 लोगों को अंत्येष्टि सहायता और 18 लोगों को अनुग्रह सहायता के तहत राशि दी जा चुकी है। जानकारी मिली है कि नगर निगम क्षेत्र में संबल के तहत 48188 लोगों का पंजीयन किया गया है। जिसमें 936 आवेदन अब तक लंबित हैं।
90 दिन से पुराने लंबित प्रकरणों की नहीं भेजी जानकारी
शासन ने रीवा सहित सभी जिलों के कलेक्टरों से यह जानकारी मांगी थी कि 90 दिन से पुराने अंत्येष्टि सहायता के प्रकरणों की जानकारी भेजी जाए। इसमें रीवा से जानकारी नहीं भेजी गई है। जिसके चलते श्रम विभाग के प्रमुख सचिव का फिर पत्र आया है जिसमें कहा गया है कि भिंड, ग्वालियर, उमरिया, धार, खंडवा, टीकमगढ़ एवं अलीराजपुर से जानकारी प्राप्त हुई है, जिसमें भी विसंगतियां सामने आई हैं, इसलिए अब नए सिरे से सत्यापन कर पोटज़्ल पर पात्र हितग्राहियों का ब्यौरा दजज़् कराएं।
शासन ने रीवा सहित सभी जिलों के कलेक्टरों से यह जानकारी मांगी थी कि 90 दिन से पुराने अंत्येष्टि सहायता के प्रकरणों की जानकारी भेजी जाए। इसमें रीवा से जानकारी नहीं भेजी गई है। जिसके चलते श्रम विभाग के प्रमुख सचिव का फिर पत्र आया है जिसमें कहा गया है कि भिंड, ग्वालियर, उमरिया, धार, खंडवा, टीकमगढ़ एवं अलीराजपुर से जानकारी प्राप्त हुई है, जिसमें भी विसंगतियां सामने आई हैं, इसलिए अब नए सिरे से सत्यापन कर पोटज़्ल पर पात्र हितग्राहियों का ब्यौरा दजज़् कराएं।
संशोधन के लिए एक अवसर
जल्दवाजी या फिर लापरवाही की वजह से कई अपात्र हितग्राहियों का नाम पंजीकृत हो गया है। इसलिए इनका परीक्षण कर पोटज़्ल पर दजज़् कराने के लिए अंतिम अवसर दिए जाने की बात कही गई है। 10 फरवरी तक पोटज़्ल पर नाम संशोधित किए जा सकेंगे। इसके बाद कोई अवसर संशोधन के लिए नहीं दिए जाएंगे साथ ही संबंधित निकाय के प्रमुख को जवाबदेह मानते हुए सख्त कारज़्वाई भी करने की चेतावनी दी गई है।
जल्दवाजी या फिर लापरवाही की वजह से कई अपात्र हितग्राहियों का नाम पंजीकृत हो गया है। इसलिए इनका परीक्षण कर पोटज़्ल पर दजज़् कराने के लिए अंतिम अवसर दिए जाने की बात कही गई है। 10 फरवरी तक पोटज़्ल पर नाम संशोधित किए जा सकेंगे। इसके बाद कोई अवसर संशोधन के लिए नहीं दिए जाएंगे साथ ही संबंधित निकाय के प्रमुख को जवाबदेह मानते हुए सख्त कारज़्वाई भी करने की चेतावनी दी गई है।
पोटज़्ल बंद होने के चलते नहीं मिल पाई थी स्वीकृति
विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लगने के बाद संबल योजना का पोटज़्ल बंद हो गया था। नई सरकार ने इसे बंद करने का संकेत दिया तो लंबे समय तक पोटज़्ल बंद ही रहा, लेकिन अब पूवज़् के लंबित प्रकरणों को स्वीकृत करने के लिए पोटज़्ल खोला गया है। जिसके चलते आगामी 10 फरवरी तक सभी लंबित नाम फीड किए जाने हैं। योजना पर अब भी संकट बना हुआ है, इसलिए नए सिरे से हितग्राहियों का पंजीयन भी बंद कर दिया गया है। शासन अब इसके लिए नई योजना बनाने की तैयारी कर रहा है।
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एक नजर
जिले में पंजीकृत सदस्य- 694512
पंजीकृत पुरुष सदस्य – 406906
पंजीकृत महिला सदस्य- 287606
पंजीयन के लिए लंबित- 72311
जिले में निगरानी समितियां- 3326
संबल सहयोगी सदस्य- 16630
योजना का लाभ मिला- 167904
वितरित की गई कुल राशि- 8.46 करोड़
विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लगने के बाद संबल योजना का पोटज़्ल बंद हो गया था। नई सरकार ने इसे बंद करने का संकेत दिया तो लंबे समय तक पोटज़्ल बंद ही रहा, लेकिन अब पूवज़् के लंबित प्रकरणों को स्वीकृत करने के लिए पोटज़्ल खोला गया है। जिसके चलते आगामी 10 फरवरी तक सभी लंबित नाम फीड किए जाने हैं। योजना पर अब भी संकट बना हुआ है, इसलिए नए सिरे से हितग्राहियों का पंजीयन भी बंद कर दिया गया है। शासन अब इसके लिए नई योजना बनाने की तैयारी कर रहा है।
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एक नजर
जिले में पंजीकृत सदस्य- 694512
पंजीकृत पुरुष सदस्य – 406906
पंजीकृत महिला सदस्य- 287606
पंजीयन के लिए लंबित- 72311
जिले में निगरानी समितियां- 3326
संबल सहयोगी सदस्य- 16630
योजना का लाभ मिला- 167904
वितरित की गई कुल राशि- 8.46 करोड़