सरकार बदलते ही धीमी पड़ी प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास निर्माण की रफ्तार

विधानसभा चुनावी प्रक्रिया में डेढ़ माह से अधूरे पड़े दो हजार से अधिक गरीबों के आवास

By: Rajesh Patel

Published: 20 Dec 2018, 10:29 PM IST

रीवा. प्रदेश की सरकार बदलते ही जिले में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के निर्माण की रफ्तार धीमी हो गई है। विधानसभा चुनाव के दौरान डेढ़ माह के भीतर पांच हजार से अधिक गरीबों के आवास का निर्माण पूर्ण नहीं कराया जा सका। विधानसभा का चुनाव खत्म होने के पखवाड़ा बीतने के बावजूद पंचायतों में विकास की गति तेज नहीं हो सकी है।

जिले के 827 ग्राम पंचायतों में आवास का निर्माण
जिले की 827 ग्राम पंचायतों में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत अक्टूबर की स्थित में 41 हजार से अधिक गरीबों के आवास निर्माण कराए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जिले में 31 दिसंबर तक करीब 7 हजार गरीबों को आवास पूर्ण कराने का लक्ष्य दिया गया है। लेकिन, विधानसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के निर्माण की प्रगति धीमी हो गई। जिला स्तर पर अधिकारियों ने 14 नवंबर तक 5500 आवास पूर्ण कराने की डेडलाइन दी है। विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद प्रदेश में नई सरकार का गठन हो गया है। इसके बाद भी आवास निर्माण के प्रगति की रफ्तार नहीं बढ़ी। उदाहरण के तौर पर त्योंथर जनपद क्षेत्र के सांसद आदर्श गांव बड़ागांव में कई लाभार्थियों के आवास अपूर्ण हैं।

दो हजार आवास पूर्ण नहीं करा सके जिम्मेदार
जिले में दूसरे चरण में 25 नंबवर तक 7468 गरीबों के आवास निर्माण कराने का लक्ष्य दिया गया था। विधानसभा चुनाव के चलते महज 4466 आवास के ही निर्माण पूर्ण हो सके। जबकि करीब दो हजार गरीबों के आवास अभी भी अधूरे पड़े हैं। सबसे फिसड्डी नईगढ़ी, त्योंथर, गंगेव, मऊगंज जनपद क्षेत्र की पंचायतें हैं। जिन्होंने अभी क टारगेट पूरा करना दूर, लक्ष्य के करीब भी नहीं पहुंचे हैं।

फैक्ट फाइल
जनपद कुल आवास टारगेट (१५.११.२०१८)
गंगेव ४६३२ ८४०
हनुमना ५१५१ १०३५
जवा ५७८७ १०१४
मऊगंज ३४८९ ५८४
नईगढ़ी १८१३ ६६४
रायपुर कर्चु. ५३९४ ९१८
रीवा ४६३९ ७७६
सिरमौर ५०७१ ९२४
त्योंथर ५२९८ ८३१
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कुल ४१,२७४ ७५८६
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Rajesh Patel Reporting
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