तीन वर्षों से मिल रहा आश्वासन
सेवानिवृत्त होने से पहले आवास के लिए आवेदन कर चुके पूर्व संयुक्त संचालक को अभी तक भूमि का आवंटन तक नहीं हो सका है। पिछले तीन वर्षों से अधिकारियों के आश्वासन पर जिला प्रशासन से लेकर भोपाल में स्थित मप्र. कर्मचारी आवास निगम तक का चक्कर लगा रहे हैं। लेकिन नतीजा सिफर है। फिलहाल अधिकारियों के टालमटोल के इस रवैए को उन्होंने प्रधानमंत्री कार्यालय तक पहुंचा दिया है।
सेवानिवृत्त होने से पहले आवास के लिए आवेदन कर चुके पूर्व संयुक्त संचालक को अभी तक भूमि का आवंटन तक नहीं हो सका है। पिछले तीन वर्षों से अधिकारियों के आश्वासन पर जिला प्रशासन से लेकर भोपाल में स्थित मप्र. कर्मचारी आवास निगम तक का चक्कर लगा रहे हैं। लेकिन नतीजा सिफर है। फिलहाल अधिकारियों के टालमटोल के इस रवैए को उन्होंने प्रधानमंत्री कार्यालय तक पहुंचा दिया है।
मुख्य सचिव को पीएमओ का निर्देश
भूमि आवंटन के लिए आवेदन करने वाले पूर्व संयुक्त संचालक रामसजीवन नामदेव द्वारा पीएमओ (प्रधानमंत्री कार्यालय) को वस्तुस्थिति की जानकारी दी गई है। मामले की जानकारी मिलने के बाद वहां से मुख्य सचिव मप्र. को कार्यवाही किए जाने का निर्देश जारी किया गया है। निर्देश है कि कार्यवाही कर न केवल आवेदक को सूचित किया जाए। बल्कि उसकी कॉपी संबंधित वेबसाइट पर अपलोड किया जाए।
भूमि आवंटन के लिए आवेदन करने वाले पूर्व संयुक्त संचालक रामसजीवन नामदेव द्वारा पीएमओ (प्रधानमंत्री कार्यालय) को वस्तुस्थिति की जानकारी दी गई है। मामले की जानकारी मिलने के बाद वहां से मुख्य सचिव मप्र. को कार्यवाही किए जाने का निर्देश जारी किया गया है। निर्देश है कि कार्यवाही कर न केवल आवेदक को सूचित किया जाए। बल्कि उसकी कॉपी संबंधित वेबसाइट पर अपलोड किया जाए।
रामसजीवन सरीके कुल 160 आवेदक
सेवानिवृत्ति की कगार पर पहुंच चुके राज्य कर्मचारियों को भूमि आवंटित करने के लिए 1995-96 में प्रक्रिया शुरू की गई। वर्ष 1997-98 में समान के पास स्थित भूमि पर मप्र. कर्मचारी आवास निगम को अग्रिम आधिपत्य भी दे दिया गया। अग्रिम आधिपत्य मिलने के बाद १६० कर्मचारियों से आवेदन लेने के साथ सभी से 2.10 लाख रुपए से लेकर 90 हजार रुपए तक की राशि भी वसूल कर ली गई। लेकिन अभी तक भूमि पर कब्जा तक नहीं दिलाया जा सका है। प्रक्रिया भूमि के नामांतरण में उलझ कर रह गई है।
सेवानिवृत्ति की कगार पर पहुंच चुके राज्य कर्मचारियों को भूमि आवंटित करने के लिए 1995-96 में प्रक्रिया शुरू की गई। वर्ष 1997-98 में समान के पास स्थित भूमि पर मप्र. कर्मचारी आवास निगम को अग्रिम आधिपत्य भी दे दिया गया। अग्रिम आधिपत्य मिलने के बाद १६० कर्मचारियों से आवेदन लेने के साथ सभी से 2.10 लाख रुपए से लेकर 90 हजार रुपए तक की राशि भी वसूल कर ली गई। लेकिन अभी तक भूमि पर कब्जा तक नहीं दिलाया जा सका है। प्रक्रिया भूमि के नामांतरण में उलझ कर रह गई है।
निर्धारित प्लाट व जमा कराई गई राशि
प्लाट टाइप प्लाट संख्या जमा अग्रिम राशि
एचआईजी 13 2.10 लाख रुपए
एमआईजी 42 1.87 लाख रुपए
एलआईजी 60 1.10 लाख रुपए
ई-डब्ल्यूएस 45 90 हजार रुपए
प्लाट टाइप प्लाट संख्या जमा अग्रिम राशि
एचआईजी 13 2.10 लाख रुपए
एमआईजी 42 1.87 लाख रुपए
एलआईजी 60 1.10 लाख रुपए
ई-डब्ल्यूएस 45 90 हजार रुपए
