संभाग में 1.62 लाख आवास निर्माण का लक्ष्य अधूरा

पंचायत मंत्री ने अधिकारियों को जन प्रतिनिधियों और जनता से समन्वयन बनाकर काम करने की दी नसीहत

रीवा. कलेक्ट्रेट में संभाग स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री कमलेश्वर पटेल ने की। उन्होंने कहा कि ग्रामीण विकास प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण विभाग है। यह विभाग 21 विभागों के लिए क्रियान्वयन एजेंसी के रूप में कार्य कर रहा है। अधिकारी सप्ताह में कम से कम तीन दिन क्षेत्र का भ्रमण करके आम जनता से भेंटकर उनकी समस्याओं का निदान करें। निरंतर भ्रमण तथा मॉनीटरिंग से ही विकास योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन होगा। अच्छा कार्य करने के साथ-साथ सभी अधिकारी अच्छा व्यवहार भी करें।

ग्रामीण विकास मंत्री ने कहा कि शासन की उच्च प्राथमिकता की योजना में गौशालाओं का निर्माण शामिल है। प्रत्येक पंचायत में गौशालाओं का निर्माण कराएं। इस कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दें। गौशालाओं का निर्माण समय-सीमा में पूरा करायें। ग्रामीण विकास विभाग से स्वीकृत अधूरे निर्माण कार्यों को पूरा कराने के लिए विशेष ध्यान दें। उन्होंने कहा कि गणतंत्र दिवस से गृह प्रवेश पखवाड़ा आयोजित कर प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों को गृह प्रवेश करायें।

इसी तरह 8 मार्च विश्व महिला दिवस तथा 14 अप्रैल बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती पर भी गृह प्रवेश उत्सव आयोजित कर हितग्राहियों को गृह प्रवेश करायें। बैठक में ग्रामीण विकास के कार्यों की समीक्षा करते हुए अपर मुख्य सचिव मनोज श्रीवास्तव ने कहा कि ग्रामीण विकास की योजनाओं को नवाचार अपनाकर प्रभावी रूप से क्रियान्वित करें। जिन ग्राम पंचायतों में स्वच्छ शौचालयों का निर्माण शेष है वहां अभियान चलाकर मार्च तक शौचालयों का निर्माण पूरा करायें।

अपर मुख्य सचिव ने कहा कि मनरेगा योजना के मजदूरों को रोजगार का अवसर देना है। रोजगार मूलक कार्य हर पंचायत में लगातार जारी रखें जिससे मजदूरों को रोजगार का अवसर मिल सके। गांव को प्लास्टिक मुक्त बनाने तथा प्रत्येक पंचायत में ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन की व्यवस्था कराएं। सिंगरौली तथा सतना जिले में खनिज मद की राशि से इसके कार्य कराए जा सकते हैं। प्रत्येक घर में सोकपिट तथा वाटर हार्वेड्डस्टग सिस्टम लगाकर भी स्वच्छता एवं जल संरक्षण को बढ़ावा दिया जा सकता है।

अफसरों ने 1.27 लाख आवास पूर्ण कराने किया दावा
इस योजना से पूरे संभाग में एक लाख 62 हजार 937 आवासों के निर्माण का लक्ष्य है। जिसमें एक लाख 27 हजार 468 आवास पूरे कराने का दावा अधिकारियों ने किया हैं। बैठक में मध्यान्ह भोजन योजनाए शौचालय विहीन घरों के सत्यापन, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, मण्डी निधि से स्वीकृत निर्माण कार्यों, खनिज मद से स्वीकृत कार्यों तथा मनरेगा के कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई।