अतिक्रमण हटाने गए अमले को खदेड़ सड़क पर लगाया जाम, जानिए क्यों हुआ बवाल

इंजीनियरिंग कॉलेज की भूमि पर प्रधानमंत्री आवास और दुकानें बनाने का विरोध

रीवा। शासकीय इंजीनियरिंग कालेज परिसर की भूमि पर लंबे समय से बसे लोगों का मकान गिराने नगर निगम का अमला पहुंच गया। जैसे ही कार्रवाई शुरू की, बवाल बढ़ गया। स्थानीय लोगों ने निगम के अमले को खदेड़ दिया और विश्वविद्यालय मार्ग में पालीटेक्निक कालेज के सामने जाम लगा दिया। लोगों के बढ़ते आक्रोश को देखते हुए प्रशासनिक अधिकारी और भारी संख्या में पुलिस बल पहुंच गया। घंटों तक विवाद चलता रहा और प्रशासन मनाने का प्रयास करता रहा।

आवासीय कालोनी बनाना चाहता है निगम
नगर निगम प्रशासन वार्ड दस के शिवनगर में बसे लोगों के स्थान पर आवासीय कॉलोनी और दुकानें बनाने की तैयारी कर रहा है। पहले इंजीनियर्स और कर्मचारी पहुंचे जिनका विरोध हुआ। स्थानीय लोग किसी भी कार्य के लिए तैयार नहीं हैं उनका कहना है कि लंबे समय से वह यहां पर रह रहे हैं इस कारण भूमि को नहीं छोड़ेंगे। स्थानीय लोगों ने कहा है कि एक दिन नहीं, वह दिन इसी तरह का जाम लगाएंगे।

निगम मान रहा अतिक्रमणकारी
बताया गया है कि इंजीनियरिंग कॉलेज की भूमि का साढ़े ग्यारह एकड़ का हिस्सा प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए दिया गया है। शिवनगर मोहल्ले में स्थित इंजीनियरिंग कॉलेज की इस भूमि पर पहले से अतिक्रमण है लोगों ने पक्के मकान भी बना रखे हैं। इसे हटाने की कार्रवाई इसके पहले नगर निगम ने नहीं की थी। जिसकी वजह से अब लोग खुले तौर पर विरोध के लिए सामने आ रहे हैं। जैसे ही नगर निगम अमला के पहुंचने की सूचना मिली वार्ड पार्षद अमिता सिंह एवं पूर्व पार्षद वीरेन्द्र सिंह पटेल सहित स्थानीय लोग जमा हो गए। पहले निगम के कर्मचारियों को वहां से हटाया गया बाद में सड़क पर जाम लगा दिया। बढ़ते विरोध को देखते हुए नगर निगम का अमला वापस लौट गया।

84 दुकानें बनाने का है प्रस्ताव
नगर निगम ने शिवनगर के इंजीनियरिंग कॉलेज की भूमि पर 84 दुकानें बनाने का प्रस्ताव तैयार किया है। साथ ही यहां पर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बनाए जाएंगे। जिन स्थानों पर यह निर्माण किया जाना है वहां पर पहले से लोगों के मकान बने हुए हैं।

1994 में दिया था पट्टा
वार्ड पार्षद अमिता सिंह का कहना है कि वर्ष 1994 में शिवनगर में बसे लोगों को पट्टा दिया गया था। 2023 तक के लिए इनके पट्टे वैध हैं। इसके बावजूद हटाने की कार्रवाई की जा रही है। इस वजह से लोगों का विरोध जारी है।

पट्टा भी दे रखा है निगम ने
जिस स्थान पर बसे लोगों को अतिक्रमणकारी बताया जा रहा है और हटाने की तैयारी चल रही है। कुछ महीने पहले ही इन्हें मकान बनाने के लिए 70-70 हजार रुपए की किश्त नगर निगम ने भेजी है। रामलाल कोल और राममणि कोरी नाम के दो हितग्राहियों के मकान को पहले वैध बनाने के बाद अब कार्रवाई के कारण निगम प्रशासन सवालों के घेरे में है।