परफॉर्मेंस नहीं तो हो जाएंगे बाहर :-
छावनी अध्यक्ष बिग्रेडियर संजय ठाकरान की मौजूदगी में संपन्न हुइ बैठक में 14 सदस्य की जगह 8 सदस्य उपस्थित रहे। कर्मचारियों की परफॉर्मेंस का मुद्दा बैठक में सबसे गरमाया रहा। बैठक में 55 वर्ष की आयु पूरी कर चुके या छावनी में 30 साल का सेवा काल बिताने वाले कर्मचारियों की परफॉर्मेंस का मूल्यांकन करने का निर्णय अधिकारियों ने लिया। बोर्ड के समक्ष यह तय किया गया है यदि इस दायरे में आ रहे कर्मचारी स्वास्थ्यगत या अन्य किसी वजह के चलते छावनी में निर्धारित अपने दायित्वों का सुचारू पालन नहीं कर पा रहे हैं तो उन्हें सेवानिवृत्ति दे दी जाए। इसके लिए छावनी स्तर पर खाका तैयार करने पर भी चर्चा हुई।
कमेटी के गठन से सिविल एरिया विस्तार की आस : –
बोर्ड बैठक में गुरुवार को आम रहवासियों को प्रभावित करने वाला सबसे अहम प्रस्ताव सिविल एरिया विस्तार का रहा। बोर्ड में शामिल पार्षदों की पहल पर इस प्रस्ताव पर चर्चा के बाद अध्यक्ष ने बोर्ड सदस्य व पार्षद वीरेन्द्र पटेल, प्रभुदयाल पटेल के अलावा एडम कमांडेंट कर्नल मुनीष गुप्ता और कर्नल प्रदीप चौबे की कमेटी बना दी। यह कमेटी छावनी क्षेत्र में जरूरत एवं नियमों के दायरे में रहकर सिविल एरिया विस्तार को लेकर रिपोर्ट तैयार कर बोर्ड को प्रस्तुत करेगी।
-कैंट मॉल को घाटे से उबारने पर भी हुई चर्चा :-
छावनी के इकलौते शॉपिंग मॉल के संचालन में प्रतिमाह हो रहे लाखों रुपए के घाटे पर अधिकारियों ने चिंता जताई। बोर्ड के समक्ष इस संबंध में पूर्व में तैयार की गई रिपोर्ट पर चर्चा करते हुए नए सिरे से व्यवस्थाओं का पुनरीक्षण करने का भी निर्णय लिया गया। जानकारी के अनुसार कैंट शॉपिंग मॉल पर हर साल छावनी को अपनी ओर से लाखों रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं क्योंकि अभी भी शॉपिंग मॉल के कई शॉप मालिकों का विवाद लंबित है तो आधी दुकानें अभी भी खाली पड़ी हैं।
-अब कजलीवन मैदान के लिए चुकाना होगा शुल्क :-
सदर क्षेत्र स्थित कजलीवन मैदान का उपयोग करना अब लोगों के लिए नि:शुल्क नहीं रह जाएगा। अब तक यहां खेल से लेकर अन्य प्रकार की गतिविधियों पर कोई भी अतिरिक्त राशि छावनी द्वारा नहीं वसूल की जाती। गुरुवार को बोर्ड बैठक में कजलीवन मैदान के उपयोग के लिए शुल्क का निर्धारण किया गया है। इसके तहत खेल गतिविधियों के लिए प्रतिदिन करीब 500 रुपए, पटाखा दुकान के लिए 250 रुपए प्रतिदिन, राजनैतिक आयोजनों के लिए बुकिंग करने पर 30 हजार रुपए प्रतिदिन जबकि वैवाहिक गतिविधियों के लिए भी शुल्क तय की गई है। अन्य व्यावसायिक गतिविधियों के लिए प्रति वर्ग फीट या मीटर की दर से शुल्क चुकाना होगी।
इन प्रस्तावों को भी हरी झंडी :-
1. छावनी क्षेत्र में अस्थाई दुकानों से मासिक 900 से 1400 रुपए का शुल्क वसूलना
2. स्कूलों के दायरे या आसपास गुटखा-पान या हाथ ठेले खड़े करने पर रोक
3. झांसी बस स्टैंड क्षेत्र में स्टैंड बनाना और खड़े होने वाली बसों से शुल्क वसूली
4. वार्डों में सीबर, नाला, सड़क व अन्य सुविधाओं के विस्तार हेतू निर्माण
5. वार्ड नंबर 5 में जल प्रदाय के लिए पाइप लाइन का विस्तार
6. एमएलबी-2 में राज्य शासन की राशि से स्कूल भवन के निर्माण को स्वीकृति
7. छावनी और उसकी अन्य सस्थाओं के भवनों की मरम्मत, रखरखाव
8. ऑफिसर कॉलोनी व क्लब घर में शौचालय निर्माण
9. गणतंत्र दिवस समारोह के अवसर पर होने वाली गतिवधियों पर चर्चा
10.सदर-झांसी बस स्टैंड क्षेत्र में ऑटो स्टैंड के लिए जगह का निर्धारण
11.केंद्र-राज्य की पेंशन-सहायता योजना के 138 पात्रों के नाम का अनुमोदन
ये रहे मौजूद :-
बोर्ड की विशेष बैठक में अध्यक्ष ब्रिगेडियर संजय ठाकरान, सीइओ राजीव कुमार, एडम कमांडेंट कर्नल मुनीष गुप्ता, उपाध्यक्ष शेखर चौधरी, पार्षद वीरेन्द्र पटेल, वीना चौकसे, विमल यादव और मो.जिलानी मकरानी मौजूद रहे जबकि सदस्य कर्नल प्रदीप चौबे, गैरिसन इंजीनियर, पार्षद प्रभुदयाल पटेल व किरण चौकसे सहित कलेक्टर द्वारा नामित सदस्य भी अनुपस्थित रहे।
