अवैध कॉलोनियों का मामला: चार लोगों पर दर्ज हुई थी FIR, लेकिन अब सख्ती करने में होगी मुश्किल

लोकायुक्त के हाथ से छूटी कार्रवाई की लगाम

सागर. नगर निगम सीमा क्षेत्र फैले अवैध कॉलोनियों के मकडज़ाल पर लोकायुक्त का शिकंजा कसते-कसते खिसक गया है। वर्ष 2012 की अवैध कॉलोनियों का प्रकरण लोकायुक्त भोपाल में चल रहा था जिसके तहत मोतीनगर और गोपालगंज पुलिस को दो-दो कॉलोनाइजर्स के विरुद्ध एफआइआर दर्ज करनी पड़ी थी।
लोकायुक्त ने इन चार लोगों पर कार्रवाई करने के बाद निगम प्रशासन को आगे तय निदेर्शों के मुताबिक एक्शन लेने के निर्देश दिए लेकिन नई गाइडलाइन आ जाने के बाद अब निगम प्रशासन के हाथ बंध गए हैं।
जानकारी के अनुसार अब तक 359 अवैध कॉलोनियां वैध करने के लिए चिन्हित कीं। इधर लोकायुक्त से पुराने प्रकरणों में हो चुकी कार्रवाई, नए प्रकरण निर्देशों से बाहर हैं।

दिसंबर 16 से पहले
की कॉलोनियां
राज्य शासन द्वारा जारी गाइडलाइन के तहत अवैध कॉलोनियों को वैध करने की प्रक्रिया शुरू की गई है। निगम प्रशासन की टीमें अवैध कॉलोनियों का सर्वे कर चुकी हैं और लगभग 359 अवैध कॉलोनियों को वैध करने की कार्रवाई शुरू की है। निगम प्रशासन ने इन कॉलोनियों को लेकर समाचार पत्रों में आम सूचनाएं जारी करना भी शुरू कर दिया है। इसमें उन कॉलोनियों को शामिल किया जा रहा है जो दिसंबर-2016 के पहले अस्तित्व में आ गईं थीं।
नियम पर चलने वाले लोग ठग गए
अवैध को वैध कॉलोनी करने के सरकार के निर्णय का आम आदमी पार्टी के जिला संयोजक डॉ. स्वदीप श्रीवास्तव ने विरोध जताया है। आरोप है कि जिन लोगों ने नियम-कानून का पालन किया, वे ठगा महसूस कर रहे हैं। चुनावी वर्ष होने के कारण नियम तोडऩे वालों को राहत दी गई। शासन ने नियम-कायदों का पालन करने वाले बिल्डर्स व कॉलोनाइजर्स के साथ भी धोखा किया है। राज्य सरकार के इस निर्णय से फर्जीवाड़ा करने वाले लोगों के हौसले बढ़ेंगे।
1000 अवैध कॉलोनी होने का महापौर
कर चुके दावा।
359 अवैध कॉलोनियां चिह्नित हुईं
वैध करने के लिए
ग्री न लैंड में बनीं कॉलोनियों को नहीं मिलेगी राहत।