हाइटेक मशीन भी नहीं रोक पा रही गरीबों का हक में लग रही सेंध, एेसे हुई गड़बड़ी उजागर

जिला आपूर्ति नियंत्रक राजेंद्र सिंह ने राशन दुकानों का निरीक्षण करके गड़बड़ी मिलने पर चार दुकान संचालकों के खिलाफ कार्रवाई की है।

सागर. देवरी विकासखंड की ४ राशन दुकान संचालकों द्वारा हजारों हितग्राहियों को राशन वितरण न कर पीओएस मशीन व पोर्टल में वितरण करना दिखा दिया। जिला आपूर्ति नियंत्रक राजेंद्र सिंह ने राशन दुकानों का निरीक्षण करके गड़बड़ी मिलने पर चार दुकान संचालकों के खिलाफ कार्रवाई की है। उन्होंने इस संबंध में प्रतिवेदन तैयार करके कार्रवाई के लिए एसडीएम को सौंपा है। जानकारी के अनुसार केवलारी की शासकीय उचित मूल्य दुकान में10 मई को जांच की गई थी, जिसमें क्षेत्र के 489 हितग्राहियों को अप्रैल एवं मई माह में आवंटित राशन का वितरण नहीं हो पाया था।
बल्कि पीओएस मशीन के माध्यम से एनएफएसए समग्र पोर्टल में फर्जी वितरण अपलोड किया गया था। जांच में मप्र सार्वजनिक वितरण नियंत्रक के आदेश का उल्लघंन होने पर आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई करते हुए दुकान से 156.5 क्विंटल गेहूं व 18.5 क्विंटल चावल जब्त किया। जब्त सामग्री का निराकरण आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कलेक्टर न्यायालय में विचाराधीन है।
दुकानों के रजिस्टर से खुली पोल
सामग्री की प्रकृति क्षयशील होने एवं दुकान क्षेत्र के उपभोक्ताओं के हित को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर के निर्देश पर यह माल हितग्राहियों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के मान से वितरित कर दी। वहीं वितरण रजिस्टर को जब्त करके कार्यालय में जमा करने के निर्देश दिए। इसके अलावा धुलतरा की उचित मूल्य दुकान में 525 हितग्राहियों को मई माह में आवंटित राशि वास्तविक रूप से वितरण न करके पीओएस मशीन के माध्यम से फर्जी वितरण अपलोड किया गया। दुकान से 75.50 क्विंटल गेहूं व 22 क्विंटल चावल जब्त किया गया। वहीं शासकीय उचित मूल्य दुकान पहला में भी जांच करने पर यहां 396 पात्र हितग्राहियों को मई माह का राशन पीओएस मशीन से नहीं बांटा। दुकान से 73.14 क्विंटल गेहूं व 16.17 क्विंटल चावल को जब्त किया था।
अप्रैल माह का राशन नहीं बांटा
इसके अलावा बेडार राशन दुकान की 29 मई को हुई जांच में दुकन के 377 पात्र हितग्राहियों को अप्रैल माह का राशन नहीं बांटा गया। खाद्य विभाग की टीम ने यहां से 82 क्विंटल गेहूं, 18.5 क्विंटल चावल एवं 4.5 क्विंटल नमक जब्त किया। जिला आपूर्ति नियंत्रक ने चारों शासकीय उचित मूल्य दुकानों के प्रकरणों में आगे की कार्रवाई के लिए एसडीएम देवरी को एफआइआर दर्ज कराने के आदेश देने को कहा है।