चुनावी विज्ञापन देने से पहले ये न किया तो पार्टी को पड़ जाएगी दो-दो की

राजनैतिक पार्टियों, प्रत्याशियों आदि को चुनाव आयोग ने आगाह किया

सागर. विधानसभा चुनाव में राजनैतिक पार्टियों, प्रत्याशियों आदि को चुनाव आयोग ने आगाह किया है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में राजनैतिक प्रकृति के विज्ञापनों को जारी करने के पूर्व उनका सक्षम समिति से प्रमाणीकरण लेना जरूरी है। बिना प्रमाणीकरण के जारी किया विज्ञापन सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की अवहेलना माना जाएगा। आयोग ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के इस आशय के निर्देश न केवल चुनाव अवधि, बल्कि सामान्य समय में भी लागू होते हैं। उल्लेखनीय है कि निर्वाचन के दौरान विज्ञापनों का प्रमाणीकरण जिला स्तर पर गठित एमसीएमसी द्वारा किया जाएगा और सामान्य दिनों में कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित केबल नैटवर्क मॉनिटरिंग कमेटी द्वारा किया जाता है। कलेक्टर ने सभी इलेक्टॉनिक चौनल्स एवं केबल नेटवर्क आपरेटर से सुप्रीम कोर्ट के उक्त आदेशों का शब्दश पालन करने का आग्रह किया है। जिला निर्वाचन कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने 13 अप्रैल 2004 को जारी किए गए आदेश में निर्देशित किया है कि, राजनैतिक प्रकृति के विज्ञापन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आने के पूर्व इनका प्री सर्टिफिकेशन अनिर्वाय है।

विधानसभा चुनाव में ड्यूटी लगाने की तैयारी में जिला प्रशासन तमाम तैयारी कर रहा है, वहीं ड्यूटी करने से बचने वाले अधिकारी कर्मचारी अभी से अपना नाम सूची से कटवानें के लिए जुगाड़ लगाने लगे हैं।
कई कर्मचारी तो निर्वाचन कार्यालय में तरह-तरह की समस्याएं बताकर आवेदन लेकर पहुंच रहे रहे है। निर्वाचन कार्यालय इस तरह के आवेदन लेने से इंकार कर रहा है। इधर प्रशासन ने चुनाव ड्यूटी से नाम हटाने के लिए कुछ मापदंड निर्धारित किए जिनके आधार पर ही चुनाव ड्यूटी निरस्त की जाएगी।
जानकारी के अनुसार विधानसभा चुनाव की तैयारी के तहत आचार संहिता लगने से लेकर मतगणना और रिजल्ट घोषित होने तक के लिए जिले की आठों विधानसभाओं में अधिकारी-कर्मचारियों की ड्यूटी लगाने के लिए सूची तैयार की जा रही है। जिला एनआईसी में पद सहित नामों की फीडिंग का कार्य चल रहा है। बताया जा रहा है कि, इस बार चुनावों में करीब २० हजार अधिकारी-कर्मचारियों की चुनाव के विभिन्न कार्यों के लिए तैनात किया जाएगा। इस सूची में राज्य शासन और केंद्रीय शासन के अधिकारी-कर्मचारी शामिल होगे।
लिया जाएगा प्रमाण-पत्र
निर्वाचन कार्यालय के सूत्रों के मुताबिक चुनाव ड्यूटी निरस्त करने के लिए इस बार प्रशासन ने कुछ मापदंड बनाए हैं। इन मापदंडो में यह है कि, ड्यूटी के लिए बनाई गई सूची का पहले परीक्षण होगा। ड्यूटी निरस्त करने संबंधी आवेदन की जांच व संबंधित विभाग प्रमुख से आवेदन देने वाले कर्मचारी का स्वास्थ या समस्या संबंधी प्रमाण पत्र लिया जाएगा। इसके बाद ही ड्यूटी निरस्त हो सकेगी।
नहीं लिए जा रहे आवेदन
चुनाव ड्यूटी सूची बनने के पहले ही कई कर्मचारी चुनाव कार्य से बचने के लिए निर्वाचन कार्यालय के चक्कर लगा रहे हैं। बताया जा रहा है कि, एेसे कर्मचारी या तो बीमारी अथवा परिजनों के संदर्भ सहित अन्य समस्याएं बता कर आवेदन देने पहुंच रहे हैं, लेकिन जिला निर्वाचन अधिकारी व कलेक्टर के आवेदन न लेने के स्पष्ट निर्देश के चलते आवेदन नहीं लिए जा रहे।