scriptForest clearance: Corridor of elephants at stake from coal mines | Forest news कोयला खदानों से दांव पर हाथियों का कॅारिडोर | Patrika News

Forest news कोयला खदानों से दांव पर हाथियों का कॅारिडोर

- कोयले के लिए बदली गाइडलाइन
- सिंगरौली क्षेत्र में सरकार ने पहले घोषित किया था नो गो अब दे दी अनुमति

सतना। बिजली कारखाने और कोयला खनन के लिए वन क्षेत्र की गाइडलाइन बदलने से हाथियों के कॉरिडोर का 15 हजार एकड़ सघन वन क्षेत्र दांव पर है। जहां अब कोयला खदानें लगाने की मंजूरी मिल चुकी है। इन वन क्षेत्र में तीन नए कोल ब्लाक खोले गए हैं और नीलामी के बाद कोयला खनन की तैयारी चल रही है।

सागर

Published: February 26, 2022 03:12:52 am

मशीनी दखल के चलते झारखंड और छत्तीसगढ़ से आने वाले जंगली हाथी भटकने लगे हैं और मानव से उनका संघर्ष भी बढ़ा है। दरअसल यह संकट 2015 में वन कानूनों को केंद्रीय वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा शिथिल किए जाने से उपजा है। केंद्रीय कोयला मंत्रालय के प्रस्ताव पर सिंगरौली जिले के तीन कोल ब्लॉक को नो गो यानी की अखंडित वन क्षेत्र के दायरे से बाहर कर दिया है। इससे सघन वन क्षेत्र के तीन ब्लॉकों में कोयला खदानें लगाने का रास्ता साफ हो गया है। अखंडित वन क्षेत्र में 2015 में एनसीएल को 424 हेक्टेयर क्षेत्र कोयला खनन के लिए आवंटित कर दिया गया। वहीं 2018 में टीएचडीसी को 1283 और एनसीएल को 874 हेक्टेयर वन क्षेत्र आवंटित किया गया है। इस क्षेत्र के पेड़ों की कटाई कर कोयला खनन की संक्रियाएं शुरू करने की तैयारी चल रही है।
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घने जंगल में लगेंगी कोयला खदानें
वन के विनाश का खतरा बरकरार
साल 2011 तक सिंगरौली जिले में अखंडित वन क्षेत्र में हजारों एकड़ का कोयलाधारित पट्टी भी शामिल है। लेकिन 2015 में इसे सामान्य वन क्षेत्र के दायरे में ला दिया गया। जहां अब खनिज उत्पादन सहित अन्य संक्रिआएं कंपनियों द्वारा की जा सकती हैं। अभी सरकार अखंडित वन क्षेत्र में तीन नए कोल ब्लॉक खोलने की तैयारी कर रही है। जिनकी नीलामी की जाना है। छत्तीसगढ़ से लगे सरई और माड़ा तहसील के घने जंगल के विनाश का खतरा बना हुआ है।

क्या है अखंडित वन क्षेत्र
अखंडित यानी की अनछुए वन क्षेत्रों (जहां किसी भी अप्राकृतिक गतिविधि से अपरिवर्तनीय क्षति होगी) की पहचान करने के लिए 6 पैरामीटर बनाए गए थे। इनमें हाइड्रोलॉजिकल मूल्य, लैंडस्केप अखंडता, वन्य जीवन मूल्य, जैविक समृद्धि, वन के प्रकार और कुल वन क्षेत्र शामिल है। इन्हीं मानकों पर वनों की विविधता के आधार पर उन्हें अखंडित श्रेणी में रखते हुए नो गो घोषित किया गया था। जो किसी भी तरह के मशीनी दखल और खदान लगाने से रोकता था। लेकिन नियम शिथिल कर सरकार ने मशीनों के लिए रास्ता खोल दिया है।
सरकार ने जिन इलाकों में खनन को मंजूरी दी है, वह हाथियों का कॉरिडोर है। सदियों से झारखंड और छत्तीसगढ़ से जंगली हाथी बरसात खत्म होने के बाद आते रहे हैं। जो पतझड़ शुरू होने तक सिंगरौली, सीधी, शहडोल व अनूपपुर के जंगल में विचरण कर लौट जाते हैं। जंगली क्षेत्र में मशीनों के दखल से हाथियों का कॉरिडोर प्रभावित होने से वे भटकने लगे हैं। 2021 में तो यह वापस छत्तीसगढ़ लौटे नहीं है। इससे हाथियों व मानव के बीच संघर्ष भी बढ़ा है।
झारखंड व छग से आते हैं हाथी
सरकार ने जिन इलाकों में खनन को मंजूरी दी है, वह हाथियों का कॉरिडोर है। सदियों से झारखंड और छत्तीसगढ़ से जंगली हाथी बरसात खत्म होने के बाद आते रहे हैं। जो पतझड़ शुरू होने तक सिंगरौली, सीधी, शहडोल व अनूपपुर के जंगल में विचरण कर लौट जाते हैं। जंगली क्षेत्र में मशीनों के दखल से हाथियों का कॉरिडोर प्रभावित होने से वे भटकने लगे हैं। 2021 में तो यह वापस छत्तीसगढ़ लौटे नहीं है। इससे हाथियों व मानव के बीच संघर्ष भी बढ़ा है।

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