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350 करोड़ की जमीन में जल्द कार्रवाई होना मुश्किल

locationसागरPublished: Mar 14, 2020 08:57:23 pm

अवैध कब्जाधारी अपैक्स कोर्ट तक पहुंच जाएं इसलिए निगम प्रशासन कार्रवाई में करेगा लापरवाही, 350 करोड़ की जमीन अतिक्रमण मुक्त कराकर मालामाल हो सकता है निगम प्रशासन

350 करोड़ की जमीन में जल्द कार्रवाई होना मुश्किल

350 करोड़ की जमीन में जल्द कार्रवाई होना मुश्किल

सागर. नगर निगम प्रशासन की कार्यप्रणाली एक बार फिर संदिग्ध नजर आ रही है। नगर निगम सूत्रों की माने तो कलेक्टर कोर्ट की ओर से जारी किए गए आदेश के परिपालन में निगम प्रशासन ने लापरवाही कर सकता है और अवैध कब्जाधारियों को राहत पहुंचाने के लिए अतिक्रमण हटाने में समय ले सकता है। विशेषज्ञों की माने तो निगम प्रशासन यह लापरवाही इसलिए करेगा ताकि फर्जीवाड़ा करने वाले लोग अपैक्स कोर्ट तक पहुंच सकें। सूत्रों की माने तो 350 करोड़ की वेशकीमती जमीन होने के कारण जिले के साथ भोपाल तक के लोगों की इस पर नजरें गढ़ीं हुईं हैं और वे रसूख के चलते कार्रवाई न हो, इसके लिए पूरी ताकत लगाएंगे।

निगम अफसरों की है मिलीभगत
बताया जा रहा है कि नगर निगम सीमा क्षेत्र में शासकीय जमीन पर अतिक्रमण व अवैध कब्जा के मामले में निगम के नेताओं व अफसरों की भूमिका बेहद ही संवेदनशील रही है। हाल ही में ऐसे दो बड़े मामले सामने आ चुके हैं जिसमें निगम के नेताओं ने करोड़ों रुपए कीमत की जमीन कोडिय़ों के दाम अपने नाम पर करा ली।

सब कुछ तय है फिर भी लापरवाही

कलेक्टर कोर्ट ने सभी प्रकार के जमीने सर्वे के बाद अपना आदेश सुनाया है। याचिकाकर्ता विनयकांत सुहाने का आरोप है कि जमीनी स्तर पर सर्वे, नजरी नक्शा, सौ साल पुराने दस्तावेजों के आधार पर कलेक्टर कोर्ट ने फैसला सुनाया है। कलेक्टर कोर्ट ने मप्र होई कोर्ट के निर्देश पर पूरे मामले की जांच की है इसके बाद भी यदि कार्रवाई करने में देरी की जाती है तो इसके लिए जिला और नगर निगम प्रशासन के अफसर जिम्मेदार रहेंगे।

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