TWO NEWS : भूमि अधिग्रहण का मिलेगा दोगुना मुआवजा, 39 हजार किसानों को बोनस

टाउन एंड कंट्री प्लानिंग की धारा-34 को फिर से जिंदा करने के लिए नगरीय विकास एवं आवास विभाग अध्यादेश ला रहा है।

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Published: 07 Jun 2018, 07:21 PM IST

सागर. प्रदेश के प्लानिंग एरिया में विकास कार्यों (सड़क, पुल-पुलिया और पार्क) के लिए जमीन का अधिग्रहण होने पर अब मुआवजा भी मिलेगा।
टाउन एंड कंट्री प्लानिंग की धारा-34 को फिर से जिंदा करने के लिए नगरीय विकास एवं आवास विभाग अध्यादेश ला रहा है। इसके तहत सरकार जमीन अधिग्रहण करते समय भू-स्वामी को दो विकल्प देगी। पहला विकल्प जमीन के बदले ट्रांसफर डेवलपमेंट राइट (टीडीआर)
का प्रमाण-पत्र और दूसरा विकल्प जमीन का दोगुना मूल्य (भूमि अधिग्रहण कानून के तहत) होगा।
दरअसल, अप्रैल 2017 में आए नए भूमि अधिग्रहण कानून के बाद जमीन की मुआवजा राशि बढऩे पर प्रदेश सरकार ने धारा-34 को समाप्त कर दिया था। ऐसे में किसानों के जमीन अधिग्रहण पर मुआवजे का अधिकार खत्म हो गया था। उन्हें जमीन के बदले टीडीआर प्रमाण पत्र देने का प्रावधान किया गया।
क्या है धारा-34
टीएनसीपी एक्ट की धारा-34 के अनुसार मास्टर प्लान में ग्रीन बेल्ट, सड़क आदि में आने वाली जमीन के बदले संबंधित किसान सरकार से मुआवजे की मांग कर सकता था। इसे खत्म कर मुआवजे के अधिकार समाप्त कर दिए।

कोर्ट जाने का अधिकार खत्म
जमीन अधिग्रहण मामले में सरकार ने किसानों के कोर्ट जाने के अधिकार भी समाप्त किए गए। सरकार के इस कदम से किसानों में खासी नाराजगी है। मंदसौर गोलीकांड के बाद उग्र हुए किसानों ने इस मुद्दे को भी उठाया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जून 2017 को किसानों को जमीन का मुआवजा देने की घोषणा की थी, लेकिन मामला ठंडे बस्ते में चला गया। अब किसान आंदोलन को देख सरकार हरकत में आई है। घोषणा को पूरा करने के लिए मंत्रालय में में अध्यादेश का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है।

घोषणा के बाद ७५ करोड़ का बोनस
सागर. किसान आंदोलन से निपटने शिवराज सरकार किसानों को राहत देने के लिए तमाम उपाए कर रही है। पिछले दिनों सीएम ने समर्थन मूल्य पर खरीदी गई गेहूं की फसल पर बोनस देने की घोषणा की थी। इसी के तहत जिले के किसानों को ७५ करोड़ का लाभ दिया जा रहा है। यह राशि १० जून को आयोजित एक कार्यक्रम में वितरित की जाएगी। इसके अलावा चना, मसूर पर भी बोनस दिया जाएगा। चूंकि ९ जून तक इन फसलों की खरीदी की जा रही है, इसलिए बोनस की राशि २० को वितरित की जाएगी।
सागर जिले के किसानों को बोनस का लाभ देने के लिए १० जून को जिले में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कार्यक्रम में जिले के करीब ३९ हजार किसानों को ७५ करोड़ राशि का लाभ दिया जाएगा। यह बोनस २६५ रुपए प्रति क्विंटल दिया जा रहा है। इसके अलावा चना, मसूर व सरसों पर १०० रुपए प्रति क्विंटल का लाभ २० जून को मिलेगा।
हड़ताल पर जताई नाराजगी
गत दिवस आयोजित हुई मख्यमंत्री की वीडियो कांफ्रेंसिंग में कृषि विभाग की कार्यप्रणाली को लेकर शिवराज सिंह ने आला अफसरों पर नाराजगी जाहिर की है। सूत्रों के अनुसार सीएम ने कहा कि किसाना हितों पर वर्तमान में कार्य किया जा रहा है, एेसे में कृषि विस्तार अधिकारियों की हड़ताल सरकार के मंसूबों पर पानी फेर रही है। बताया जा रहा है कि हड़ताल को लेकर सीएम ने विभाग के आला अफसरों को सख्त निर्देश दिए हैं।

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