video: प्रभारी मंत्री ने माना हो रहा है बुंदेलखंड से पलायन, सरकार कर रही है प्रयास

किसानों को वितरित किए ऋण माफी प्रमाण-पत्र

बीना. जय किसान ऋण माफी योजना के तहत गुरुवार कृषि उपज मंडी परिसर में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें प्रभारी मंत्री बृजेन्द्र सिंह राठौर शामिल हुए। कार्यक्रम में 2125 किसानों को प्रमाण-पत्र वितरित किए गए। इन किसानों का कुल 7 करोड़ 83 लाख रुपए माफ किया गया है। बीना क्षेत्र के कुल 13 हजार 69 किसानों का कर्ज माफ होना है।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रभारी मंत्री ने कहा कि सीएम ने जो कहा है वह किया है। किसानों को सस्ती बिजली, घरेलु बिल 100 यूनिट तक सौ रुपए कर दिए गए हैं। साथ ही किसानों का ऋण सरकार बनने के दस मिनट बाद ही माफ कर दिया गया था। भाजपा सरकार ने सिर्फ झूठ बोलने का ही काम किया है। उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड बड़ा क्षेत्र है और प्राकृतिक संपदाएं भी पर्याप्त हैं, संसाधन हैं, लेकिन पलायन नहीं रुक रहा है। पलायन रोकने के लिए सरकार द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। नदियों से तालाबों को जोड़ा जाएगा, जिससे किसानों को पानी मिल सके। उन्होंने कहा कि व्यापार और किसान मजबूत स्थिति में होंगे तभी स्वर्णिम मप्र बनेगा। भारत-पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव पर उन्होंने कहा कि सभी दल देश के साथ हैं। कार्यक्रम को पूर्व मंत्री प्रभुसिंह ठाकुर, पूर्व विधायक अरुणोदय चौबे ने भी संबोधित किया। संचालन एचआर दुबे ने किया। कार्यक्रम में अभय सिंघई, इंदर सिंह ठाकुर, वासु यादव, संजय सिंह, कलेक्टर प्रीति मैथिल, जिला पंचायत सीईओ चंद्रशेखर शुक्ला, एसपी अमित सांघी, सीईओ सुरेन्द्र साहू आदि उपस्थित थे।
अवैध रेत उत्खनन पर होगी कार्रवाई
प्रभारी मंत्री से क्षेत्र में चल रहे अवैध रेत उत्खनन का सवाल पूछा गया, जिसपर उन्होंने कहा कि इस संबंध में हमें जानकारी नहीं है। यदि अवैध उत्खनन चल रहा है तो कार्रवाई जाएगी।
कक्ष का किया लोकार्पण
तहसील परिसर में बनाए बीओआरएल द्वारा बनाए कक्ष का लोकार्पण प्रभारी मंत्री द्वारा किया गया। लोकार्पण करने के बाद उन्होंने कक्ष का निरीक्षण किया। इस अवसर पर विधायक महेश राय, एसडीएम डीपी द्विवेदी, तहसीलदार प्रशांत अग्रवाल, बीओआरएल से बीके उपाध्याय, हर्षवर्धन सिंह, नवीन ङ्क्षसह आदि उपस्थित थे।
नपा द्वारा बनाए गए पीएम आवासों की हो जांच
प्रभारी मंत्री को विधायक ने मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। जिसमें तुषार, ओला प्रभावित हुईं फसलों का सर्वे कराकर मुआवजा दिलाया जाने, गेहूं खरीदी के लिए समर्थन मूल्य खरीदी केन्द्रों को बढ़ाने, निजी बैंकों में जिन किसानों के खाते खुले हैं उन्हें ऋण माफी योजना में शामिल किया जाए और नगरपालिका द्वारा शहरी क्षेत्र में बनाए गए प्रधानमंत्री आवासों की जांच कराई जाए, समर्थन मूल्य पर खरीदे गए चना, मसूर, उड़द पर खरीदी गई उपज का भुगतान कराने की मांग की है।