रेलमंत्री की नो बिल नो पेमेंट की नीति ठंडे बस्ते में

स्टेशन पर बिना बिल के ही अतिरिक्त रेट पर बेचा जा रहा सामान, अधिकारी नहीं करते कार्रवाई

बीना. स्टेशन पर स्थित प्लेटफॉर्म पर बिना बिल कोई भी खाद्य व पेय सामग्री को नहीं बेचना है, इसके लिए स्टॉल पर नो बिल नो पेमेंट के बोर्ड भी लगे हुए हैं। बावजूद इसके यात्रियों के मांगने पर भी बिल नहीं दिया जा रहा है। स्थिति यह है कि सभी प्लेटफॉर्म पर स्थित करीब 18 स्टॉल में से किसी पर भी सामान का बिल नहीं दिया जाता है। इसकी जानकारी होने के बाद भी स्थानीय अधिकारी व मंडल के अधिकारी कार्रवाई नहीं करते हैं, जिससे यह ओवर रेट पर सामान बेचते हैं। यहां पर कई स्टॉल पर तो बिल देने की व्यवस्था ही नहीं है। रेलवे स्टेशन व ट्रेनों में यात्रा करते समय यात्रियों से ओवरचार्जिंग एवं खाद्य सामग्री की गुणवत्ता को लेकर रेलमंत्री ने जुलाई 2019 में नो बिल नो पेमेंट नियम लागू किया था। इसके बाद यात्रियों को सुविधा दी है कि वह वेंडर के द्वारा बिल नहीं देने पर सामग्री की कीमत देने बाध्य नहीं है। इसके पीछे मंशा थी कि प्लेटफॉर्म पर सामग्री तय रेट पर मिले। बावजूद इसके रेलवे स्टेशन पर सामान का बिल नहीं दिया जा रहा है। बिल नहीं देना पड़े इसके लिए वेंडरों के पास कई बहाने हैं और यदि मांगते हैं तो कम से कम दस मिनिट का समय लगा देते हैं। यही कारण है यात्री बिना रसीद ही सामग्री लेकर चले जाते हैं। इसका फायदा यह होता है यात्रियों की भीड़ देखकर मनमानी कीमत वसूल करते हैं।
ओवररेट को लेकर होता है विवाद
दो दिन पहले ही में ओवरचार्जिंग को लेकर यात्री और ठेले पर सामान बेचने वाले एक वेंडर में विवाद हो गया था, लेकिन इस दौरान यात्री ने ट्रेन आगे बढ़ जाने पर कोई शिकायत नहीं की। वेंडर कोल्डडिं्रक्स की बोतल तय रेट से ज्यादा पर बेच रहा था। जब यात्री ने उसे तय रेट पर देने के लिए कहा तो वेंडर ने कहा कि उसे ठंडा करने में बर्फ भी लगता है, जिसका पैसा हम जेब से नहीं लगाएंगे। इतना सब होने के बाद भी कॉमर्शियल विभाग की नींद नहीं खुल रही है।