scriptबस स्टैंड के बाद अब ट्रांसपोर्ट नगर के विस्थापन में भी पेंच | Now hurdles in the displacement of the transport city | Patrika News

बस स्टैंड के बाद अब ट्रांसपोर्ट नगर के विस्थापन में भी पेंच

locationसागरPublished: Sep 20, 2019 09:21:52 pm

पत्रिका लगातार: इसी वजह से पिछड़ रहा शहर का विकास, इधर बिना प्लानिंग के बनाए करोड़ों के भवन हो रहे खंडहर, फिश मार्केट, फ्रूट मार्केट को नहीं मिल रही तबज्जो

​​​​​बस स्टैंड के बाद अब ट्रांसपोर्ट नगर के विस्थापन में भी पेंच

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सागर. बस स्टैंड के विस्थापन के लिए पूर्व से प्रस्तावित जगह की खिलाफत होने के बाद अब ट्रांसपोर्ट नगर के विस्थापन पर भी पेंच लगना शुरू हो गए हैं। महापौर अभय दरे ट्रांसपोर्ट नगर के अमावनी में विस्थापन का विरोध कर रहे हैं। बस स्टैंड और ट्रांसपोर्ट नगर के विस्थापन के लिए एक साथ आवाज उठी थी लेकिन दोनों ही मामलों में एक के बाद एक प्लानिंग में बदलाव किया जा रहा है।

दोनों मामलों में सर्वसम्मति से होना चाहिए निर्णय
– बस स्टैंड का विस्थापन मास्टर प्लान में बहेरिया में किया जाना प्रस्तावित किया गया है लेकिन इस पर राजस्व व परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत समेत अन्य नेता राजघाट रोड पर करने के पक्ष में हैं।
– ट्रांसपोर्ट नगर को अमावनी की जगह किसी दूसरे स्थान पर विस्थापित करने के लिए नगर सरकार ने जिला प्रशासन को पत्र लिखा है। निगम प्रशासन की असहमति के बाद ट्रांसपोर्ट नगर का विस्थापन अमावनी में मुश्किल है।

विवादित स्थिति के ये हैं दो परिणाम
– तिली क्षेत्र में दुकानदारों के विरोध के बाद भी नगर निगम प्रशासन ने करोड़ों रुपए की लागत से फिश मार्केट बनवा दिया था। मछली विक्रेता इस स्थान पर शुरुआत से ही जाने का विरोध कर रहे थे, जिसका परिणाम यह रहा है कि करोड़ों रुपए के भवन परिसर से कचरा गाडिय़ों का संचालन किया जा रहा है।
– पुरानी सब्जी मंडी में निगम प्रशासन ने कटरा बाजार के फल विक्रेताओं के लिए फ्रूट मार्केट बनवाया है लेकिन इसमें भी विवादित स्थिति होने के कारण मार्केट का निर्माण सार्थक साबित नहीं हो पा रहा है।

इनके विस्थापन पर सब शांत
– डेयरी विस्थापन के मामले में पिछले दो दशकों से प्रक्रिया चल रही है। पिछले तीन सालों में इस मामले में कागजी कार्रवाई तेजी से जरूर हुई है लेकिन करीब 6 महीनों से मामला पूरी तरह से शांत है।
– आरा मशीनों समेत शहर में संचालित अन्य प्रकार के उद्योगों को लेकर अधिकारियों ने अब तक कोई खास प्रयास नहीं किए हैं।

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