गलत जानकारी देकर किसानों को परेशान कर रहे अफसर, 28 फरवरी तक होंगे पंजीयन

सागर छोड़ प्रदेश के बाकी सभी जिलों में अंतिम तारीख 28 फरवरी, किसानों का जमीन संबंधी रेकार्ड में भी होने लगा सुधार, सर्वर पर खसरा नंबर जोड़ सकेंगे केंद्र प्रभारी

सागर. समर्थन मूल्य खरीदी के लिए किए जा रहे पंजीयन को लेकर जिले के प्रशासनिक अधिकारी ही किसानों को गलत जानकारी देकर गफलत की स्थिति पैदा कर रहे हैं। शासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार प्रदेश में पंजीयन कराने के लिए अंतिम तारीख 28 फरवरी तय की गई है। इस आदेश का परिपालन प्रदेश के 50 जिलों में तो किया जा रहा है, लेकिन सागर प्रदेश का एक मात्र एेसा जिला है जहां के अफसरों ने गलत जानकारी देते हुए 24 फरवरी को ही आखिरी तारीख होने की जानकारी प्रसारित करा दी है। जिसके बाद जिले के हजारों किसान परेशान हुए हैं। हालांकि अब यह स्पष्ट हो चुका है कि जो किसान पंजीयन नहीं करा सके हैं उनके पास अभी तीन दिन यानी 28 फरवरी का समय है।

खाद्य व सहकारी सभी विभागों की एक सी स्थिति
पंजीयन की अंतिम तारीख को लेकर बन रही गफलत की स्थिति को लेकर अकेले खाद्य विभाग के अधिकारी जिम्मेदार नहीं हैं। सहकारिता विभाग के अधिकारियों को भी अंतिम तारीख के बारे में सही जानकारी नहीं है। खाद्य आपूर्ति नियंत्रक राजेंद्र कुमार वाईकर और सहकारिता विभाग के जिला प्रबंधक डीके राय ने भी पंजीयन की अंतिम तारीख 24 फरवरी ही होने की जानकारी दी। इन अधिकारियों द्वारा दी गई गलत जानकारी की पुष्टि इसी बात से हो रही है कि मंगलवार को भी किसानों के पंजीयन का काम जारी रहा है।

जमीनों का रेकार्ड भी होने लगा अपडेट
सागर तहसील के तहत आने वाले सानौधा, पड़रिया व हिलगन गांव में यह स्थिति सामने आई थी कि सर्वर पर किसानों का जमीन संबंधी रेकार्ड प्रदर्शित न होने के कारण पंजीयन नहीं हो पा रहे थे। खाद्य, सहकारिता और राजस्व विभाग के जिम्मेदार तो यह मामला दबाने में जुटे रहे, लेकिन अंतिम समय पर पत्रिका ने यह मामला उजागर कर दिया। नतीजतन अब किसानों के जमीन संबंधी रेकार्ड को सर्वर पर अपडेट करने का काम भी शुरू हो गया है।