बड़ा सवाल: आखिर निगम प्रशासन क्यों साधे चुप्पी?
रेन वॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को लेकर शासन द्वारा तय की गई गाइडलाइन के मुताबिक यदि आवेदक आवेदन के तीन साल तक रेन वॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टम नहीं बनवाता है तो फिर स्थानीय निकाय उसके विरुद्ध कार्रवाई कर सकती है। कार्रवाई के रूप में नगरीय निकाय तीन साल बीतने के बाद हार्वेस्टिंग सिस्टम के लिए जमा की गई अमानत राशि से खुद निर्माण कार्य करवाएगा। सबसे हैरानी की बात यह है कि इस निर्णय के बाद से आज तक निगम प्रशासन ने एक भी आवेदक की अमानत राशि से रेन वॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टम नहीं बनवाया है। यही वजह है कि पिछले कुछ सालों से भूजलस्तर गरमी के मौसम में लगातार नीचे गिरता जा रहा है।
ब्याज के रूप में कमा रहे मुनाफा
जानकारी के मुताबिक निगम प्रशासन रेन वॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टम की एवज में मिली राािश से ब्याज कमाने में जुटा है। वित्तीय वर्ष-2018-19 में करीब एक करोड़ रुपए जमा हुए। यही स्थिति पूर्व के वर्षों में भी रही। सूत्रों की माने तो इस राशि का उपयोग निगम के अधिकारियों ने नियम विरुद्ध तरीके से दूसरे कार्य में भी कर दिया है।
कम से कम लगते हैं सात हजार रुपए
गाइडलाइन के हिसाब से 140 से 200 वर्गमीटर तक प्लाट साइज होने पर 7000 रुपए, 200 से 300 वर्गमीटर तक 10000 रुपए, 300 से 400 वर्गमीटर तक के भूखंड पर 12000 रुपए और 500 वर्गमीटर से ज्यादा के भूखंड पर 15000 रुपए आवेदकों को जमा करने पड़ते हैं।
फैक्ट फाइल
– 72 लोगों ने जमा की थी पिछले वित्तीय वर्ष में अमानत राशि
– 5 लोगों ने राशि वापस करने के लिए किया आवेदन
– 3 लोग सिस्टम बनवाने के प्रयास में जुटे
– 90 लाख से 1 करोड़ के लगभग की राशि जमा की
