तीन साल से कर रहे तैयारी, नहीं निकल रही सरकारी नौकरियों की भर्ती, परेशान हो रहे युवा

आक्रोशित युवाओं ने पीएम मोदी के जन्मदिन को बेरोजगारी दिवस के रूप में मनाया

बीना. जहां एक ओर बीजेपी पीएम मोदी के जन्मदिन के लिए सेवा सप्ताह के रूप में मना रही है तो वहीं करीब तीन वर्ष से सरकारी नौकरी के लिए भर्ती नहीं निकलने के कारण युवाओं ने पीएम मोदी के जन्मदिन को बेरोजगारी दिवस का नाम देकर मनाया। 2017 में अंतिम बार सरकारी भर्तियां निकली थीं, जिसके बाद से अभी तक प्रतिभागी तैयारी कर करके परेशान हैं और अब स्थिति यह आ गई है कि उन्हें दूसरे काम करना मजबूरी बन गई है। अंतिम बार सरकारी भर्ती विधानसभा चुनाव के पहले तीन वर्ष पहले निकली थी। इसके बाद मप्र में एसआइ, पुलिस आरक्षक, पटवारी, क्लर्क, शिक्षक भर्ती की राह देख रहे युवाओं के हाथ केवल संघर्ष लगा है। यही कारण है कि युवाओं ने पीएम के जन्मदिन को बेरोजगारी दिवस के रूप में मनाया है। गुरुवार को युवा एकता संघ के बैनर तले भर्ती निकालने की मांग को लेकर करीब सौ से ज्यादा युवा गांधी तिराहा से तहसील कार्यालय तक नारेबाजी करते हुए रैली बनाकर पहुंचे और सीएम के नाम नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। प्रदेश के मुखिया व सभी लोगों से अपने आप को मामा कहने वाले शिवराज सिंह चौहान युवाओं के साथ छलावा कर रहे हैं, जिन्होंने पहले मप्र के ही युवाओं को नौकरी देने का वादा किया उसके बाद नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी से भर्ती में चयन कराने की बात कही, यहीं से उन्होंने यह साफ कर दिया कि उनका उद्देश्य युवाओं को रोजगार का नहीं है। सरकारी विभागों में हजारों पद खाली पड़े हैं, लेकिन भर्ती नहीं निकाली जा रही है। कुछ युवाओं ने कहा कि गांव से आकर शहर में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं, घर की स्थिति ठीक न होने से परिवार वाले भी अब आर्थिक रूप से मदद नहीं कर पा रहे हैं और ऐसी स्थिति में या तो स्वयं कोई काम करके पढऩा पड़ेगा या फिर पढ़ाई बंद करके गांव जाकर किसानी करनी पड़ेगी। प्रदर्शन करने वालों में विनोद सोनी, रत्नेश कुर्मी, अभिनव दुबे, रोहित तिवारी, राजेश्वर त्रिपाठी, नीतेश वर्मन, विक्की पथरोल, सुदेश तिवारी, अभिषेक सेन, आशीष विश्वकर्मा, अंकित राय सहित बड़ी संख्या में युवा मौजूद रहे।
यह मांगेें हैं युवाओं की
आरक्षकों का ग्रेड-पे 1900 से बढ़ाकर 2400 करने, एसआइ के 15 सौ व आरक्षकों के 15 हजार पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने, पटवारियों के 25 सौ पुराने पद व पांच हजार नए पदों की प्रक्रिया शुरू करने, शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को पूरा करना, प्राइवेट कॉलेजो का धंधा बन चुकी बीएड, डीएड बंद करके सरकार सरकारी कॉलेज से ही बीएड, डीएड कराए जाने और इसकी अनिवार्यता भर्ती के समय न करने, प्रदेश सरकार स्वयं का कर्मचारी आयोग का गठन करने, अभ्यर्थियों की उम्र सीमा 35 वर्ष करने, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी का फॉर्मूला प्रदेश में लागू न करने की मांग की है।