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सरकारी संस्थाओं के पास की संपत्ति के बढ़ेंगे दाम, जानिए क्या है नोटिफिकेशन में खास

locationसागरPublished: Apr 17, 2018 09:50:09 am

Submitted by:

manish Dubesy

नई दर लागू किए जाने की संभावना जताई जा रही है

Prices will be increased by government institutions Notification

Prices will be increased by government institutions Notification

सागर. पंजीयन विभाग ने जमीनों का बाजार मूल्य निर्धारित करने के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसमें मूल्यांकन समिति, वसूली की सुनवाई और नए रेट निर्धारण में बदलाव किए गए हैं। नई कार्ययोजना के मुताबिक अब अस्पताल, कॉलेज, स्कूल सहित अन्य बड़े सरकारी संस्थाओं के पास स्थित संपति का रेट बढ़ सकता है। पहले क्षेत्र विशेष में केवल बस स्टैंड व रेलवे स्टेशन को ही शामिल किया गया था। जून के पहले गाइड लाइन तैयार कर नई दर लागू किए जाने की संभावना जताई जा रही हे।
नोटिफिकेशन के अनुसार अब स्टाम्प ड्यूटी में वसूली के लिए जिला पंजीयन के आदेश की अपील राजस्व कमिश्नर के यहां नहीं बल्कि विभाग के ही उप महानिरीक्षक पंजीयन (डीआइजी) के पास होगी। इस आदेश के बाद स्टाम्प वसूली के मामले जल्द निपटेंगे। पहले राजस्व कमिश्नर के यहां सालों सुनवाई चलती थी, जिससे वसूली नहीं हो पाती थी। सागर जिले में अभी भी स्टाम्प ड्यूटी वसूली के साढ़े ३ हजार से अधिक प्रकरण लंबित हैं, जिसमें १०.१३ करोड़ रुपए की वसूली की जानी है।

 

दाम बढ़ाने की तैयारी
इस बार एक्ट के बिंदु ६ (२) में बदलाव कर इसका दायरा और बढ़ाया गया है। हालांकि जनवरी में ही शासन ने प्रॉपर्टी के पंजीयन में १ प्रतिशत की वृद्धि कर दी है, जिसके बाद बाजार मूल्य निर्धारण समिति द्वारा ही शहर के गिने-चुने इलाकों के प्रॉपर्टी की रेट बढ़ाए जाएंगे।

३ समितियां करेंगी मूल्य निर्धारण
गाइड लाइन तय करने तीन समितियों का गठन किया गया है। उप मूल्यांकन समिति अनुविभागीय अधिकारी राजस्व की अध्यक्षता में होगी और यह पटवारी, तहसीलदार द्वारा किए गए सर्वे के आधार पर प्रॉपर्टी के दाम प्रस्तावित करेंगी। इसके बाद जिला मूल्यांकन समिति कलेक्टर की अध्यक्षता में होगी, जो इस प्रस्ताव पर विचार कर उसे अंतिम रूप देगी।

अब तीसरे मंगलवार और बुधवार को होगी पाक्षिक विभागीय समीक्षा
सागर. विभागों में होने वाले कार्यों की समीक्षा के लिए संभागायुक्त आशुतोष अवस्थी ने नई पहल की है। उनके द्वारा जारी आदेश के मुताबिक हर महीने के तीसरे मंगलवार व बुधवार को विभागीय समीक्षा की जाएगी। इस पहल के बाद विभाग स्तर पर जो कार्य रुक जाते थे, उनमें तेजी आएगी।
मंगलवार को लोक निर्माण विभाग, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, एनएचएआई, ग्रामीण यांत्रिकी सेवाएं, जल संसाधन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, जल निगम, मध्यप्रदेश राज्य पूर्वी क्षेत्र विद्युत वितरण, नगरीय प्रशासन, प्रदूषण नियंत्रण, नगर एवं ग्राम निवेश, उद्योग, खनिज, स्कूल शिक्षा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण व आबकारी विभाग की समीक्षा की जाएगी।
बुधवार को कृषि, सहकारिता, नागरिक आपूर्ति निगम, खाद्य, मंडी, उद्यानिकी, मत्स्य, पशुचिकित्सा, बुंदेलखंड दुग्ध संघ, एमपी एग्रो, श्रम, महिला एवं बाल विकास, महिला सशक्तिकरण, आदिम जाति कल्याण एवं सामाजिक न्याय विभाग के कार्यों की समीक्षा की जाएगी।

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