यह शहर 2g sim के सहारे जीतेगा cleanest city की रेस, जानिए क्या है मामला

हर काम जहां स्पीड से समय पर पूरा करना है, वहीं निगमकर्मी एक-एक फोटो को अपलोड करने के लिए वाई-फाई ढूंढ़ते फिर रहे हैं।

सागर. देशभर में लोग फोर जी इंटरनेट का उपयोग कर रहे हैं। स्वच्छता सर्वेक्षण, स्मार्ट सिटी के लिए कई शहर स्मार्ट और हाईटेक तरीके अपना रहे हैं। इसके उलट सागर नगर निगम प्रशासन अपने ही कर्मचारियों को तीन साल पीछे धकेल रहा है। आपको जानकार हैरानी होगी कि निगम के अधिकारी-कर्मचारी टूजी सिम से ही इंटरनेट का ही उपयोग कर रहे हैं।

सीयूजी सिम में कुछ चुनिंदा अधिकारियों को छोड़कर बाकी टूजी प्लान ही चला रहे हैं। एक और मजे की बात यह है कि इन अधिकारियों को ऑनलाइन रिपोर्टिंग भी करनी पड़ रही है। स्वच्छता एप पर आने वाली शिकायतों के निराकरण की जानकारी कर्मचारियों को एप पर अपलोड करनी पड़ती हैं। इस कारण कर्मचारी घंटेभर तक फोटो अपलोड करने में लगे रहते हैं। निगम में सीयूजी सिम करीब १५० से ज्यादा हैं। इनमें करीब 20 सिम वीआईपी के पास हैं।

ढूंढ़ते रहते हैं वाईफाई सिग्नल
स्वच्छता सर्वेक्षण-2018 में सागर को सैकड़ों शहरों से फाइट करनी है। हर काम जहां स्पीड से समय पर पूरा करना है, वहीं निगमकर्मी एक-एक फोटो को अपलोड करने के लिए वाई-फाई ढूंढ़ते फिर रहे हैं। नाम न छापने की शर्त पर कुछ निगमकर्मियों ने बताया कि स्वच्छता अभियान से जुड़े अधिकारियों-कर्मचारियों को तो को ४जी सिम उपलब्ध करानी चाहिए, ताकि कार्य बिना किसी बाधा के हो सकें।

डाउनलोड, अपलोड में समस्या
स्वच्छता सर्वेक्षण 2018 के तहत शहर के लोगों को एप डाउनलोड कराया जा रहा है। शहर के लोग शिकायत के साथ गंदगी की फोटो भी पोस्ट करते हैं। कई अधिकारियों को खुद अपना वाईफाई का उपयोग कर एप डाउनलोड कराना पड़ता है, लेकिन उनका प्लान ही एेसा है जिसमें स्पीड से कार्य नहीं हो रहा है।

अधिकांश लोग कर रहे टूजी का उपयोग
निगम ने करीब 150 अधिकारी-कर्मचारियों को शासकीय सिम वितरित की हैं। इनमें से अधिकतर को टूजी प्लान दिलाया गया है। शासकीय सिम चलाने वालों में निगमायुक्त, उपायुक्त, सभी विभाग प्रमुख, इंजीनियर्स, स्वास्थ्य विभाग के सभी जोन प्रभारी, जलप्रदाय विभाग, राजस्व विभाग के अधिकांश कर्मचारियों को पब्लिक कनेक्टिविटी के हिसाब से सिम दी गई हैं।

यह बात सही है कि फोरजी के मुकाबले टूजी की स्पीड कम होती है। अभी तक यह बात संज्ञान में नहीं आई थी। यदि स्वच्छता सर्वेक्षण में व्यवहारिक परेशानियां आ रही हैं तो कम से कम अभियान से जुड़े अधिकारियों-कर्मचारियों को अच्छा प्लान दिया जाएगा।
अभय दरे, महापौर