सागर

यहां पक्षकारों को मिल रही तारीख पर तारीख, हल नहीं

क्योंकि यहां संबंधित अधिकारी यदा-कदा ही मिलते हैं।

सागरApr 17, 2018 / 04:12 pm

गुलशन पटेल

The parties here get the date on the date, not resolved

सागर/रहली. अनुविभागीय अधिकारी अथवा एसडीएम कार्यालय में आने वाले लोगों व पक्षकारों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि यहां संबंधित अधिकारी यदा-कदा ही मिलते हैं। राजस्व प्रकरणों में पक्षकारों को तो तारीख पर तारीख मिल रही हैं। वहीं आम लोगों के जरूरी काम भी समय पर नहीं हो रहे हैं। यहां दिनों-दिन लंबित प्रकरणों की संख्या भी बढ़ती जा रही है।
जानकारी के अनुसार एसडीएम के विगत 11 माह से दोहरे प्रभार के कारण आम नागरिक, किसानों के महत्वपूर्ण कार्य प्रभावित हो रहे हैं। अतिरिक्त प्रभार होने के कारण एसडीएम एलके खरे सप्ताह में एक दिन 1 से 2 घंटे के लिए कार्यालय में समय दे पाते हैं। जिले की सबसे बड़ी तहसील होने के कारण यहां प्रकरणों की संख्या अधिक है। कार्यालय में लंबित प्रकरणों की संख्या बढ़ रही है। विभागीय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार अनुविभागीय कार्यालय में राजस्व, दांडिक, अपीलय सहित अन्य प्रकरण लंबित हैं। कई मामले तो ऐसे हंै, जिनमें केवल अधिकारी का फैसला आना शेष है। अल्प समय में होने वाले आवासीय या व्यावसायिक डायवर्सन प्रकरणों में धारा 59 (2) के तहत निर्धारण किया जा रहा है। धारा 172 के अंतर्गत डायवर्सन नहीं हो रहे हैं, जिससे डायवर्सन कराने वालों को बैंक से लोन प्राप्त नहीं हो पा रहा है। यहां से कुछ कर्मचारियों का स्थानांतरण भी किया गया है। जिससे कार्य प्रभावित हो रहे हैं। विगत दिनों अधिवक्ता संघ एवं कर्मचारी संघ द्वारा इस संबंध में कमिश्नर एवं कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया था। यहां लंबे समय से स्थाई एसडीएम की भी मांग की जा रही है।
औपचारिक रही ग्राम सभा
किशनपुरा. यहां आयोजित ग्राम सभा औपचारिक रही। चाय की दुकान पर सरपंच, सचिव और सहायक सचिव ने सभी आयोजित की थी। पंचों को सूचना नहीं दी गई। इसी दौरान सब इंजीनियर एमके साहू ने जांलधर जाते समय चाय की दुकान पर इन्हें बैठे देखा तो डांटते हुए कहा कि तुम लोग ग्राम सभा को पंचायत भवन या शासकीय भवनों क्यों नहीं कर रहे हो। ग्राम सभा में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत छूटे नाम का सर्वे, श्रमिक पंजीयन आदि से संबंधित जानकारी दी जाना थी। जबकि ग्राम सभा में कोई भी व्यक्ति उपस्थित नहीं था। इस संबंध में राहतगढ़ सीईओ पीएल पटेल से बात की तो उन्होंने कहा कि अगर विधिवत ग्राम सभा नहीं होती है तो कार्रवाई की जाएगी।

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