निकाय चुनाव आरक्षण पर सवाल, सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता ने कहा नियमों की अनदेखी हुई

सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता ने नगर विकास सचिव को पत्र लिखकर कहा है कि सहारनपुर और वाराणसी मेयर सीट के लिए जो आरक्षण तय हुआ है वो गलत है। उन्होंने यहां की मेयर सीट अनुसुचित जाति के लिए आरक्षित किए जाने की मांग की है।

निकाय चुनाव से ठीक पहले आरक्षण को लेकर सवाल खड़ा हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता राजकुमार ने प्रमुख सचिव नगर विकास को पत्र लिखा है। कहा है कि वाराणसी और सहारनपुर महापौर सीट नियमनुसार इस बार अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व होनी चाहिए थी। उन्होंने कहा है कि इस बार उत्तर प्रदेश में नगर निगमों में महापौर पद के लिए तय किए गए आरक्षण में नियमों का उल्लंघन हुआ है।