मॉब लिंचिंग करने के आरोपियों को आतंकी घोषित कराए जाने की मांग

मॉब लिचिंग के खिलाफ राष्ट्रपति को सौंपा ज्ञापन पत्र कहा-अल्पसंख्यक समुदाय को बनाया जा रहा निशाना कार्रवाई नहीं करने पर प्रदेश सरकार पर भी जताई नाराजगी

देवबंद। झारखंड में मॉब लिचिंग में तबरेज अंसारी की मौत के विरोध सिविल बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं और अनुसूचित जाति व मुस्लिम समाज ने राष्ट्रपति को प्रेषित कर हत्यारोपियों को कड़ी सजा देने की मांग की। साथ ही मॉब लिचिंग करने वालों और घटना में शामिल होने वालों को आतंकी घोषित कराए जाने की मांग की।

देवबंद मोमिन कांफ्रेंस के अध्यक्ष नसीम अंसारी और भीम आर्मी के विधानसभा अध्यक्ष दीपक बौद्घ के नेतृत्व में सोमवार को एसडीएम राकेश कुमार को राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन में संगठनों ने मांग करते हुए कहा कि झारखंड के सरायकेला में अल्पसंख्यक समुदाय के युवक की भीड़ द्वारा पीट कर उससे नारे लगवाने की घटना असाधारण है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि इस तरह की घटनाएं झारखंड में अकेली नहीं है, यूपी समेत राजस्थान सहित कई प्रदेशों में इन घटनाओं से खौफ का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है।

वहीं सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का हवाला देते हुए राष्ट्रपति से शरारती तत्वों द्वारा की जा रही घटनाओं पर प्रदेश सरकारों द्वारा रोक ना लगाए जाने पर नाराजगी भी व्यक्त की गई। ज्ञापन में आरोप लगाया गया कि अभी तक की घटनाओं में पुलिस द्वारा कार्रवाई के नाम पर की जा रही अनदेखी से इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने वालों के हौंसले दिनों दिन बढ़ रहे हैं। जबकि सुप्रीम कोर्ट अपनी हिदायतें राज्य सरकारों को जारी कर चुका हैं। ज्ञापन में मृतक तबरेज की पत्नी को सरकारी नौकरी, परिवार को 50 लाख रुपये का आर्थिक मुआवजा और दोषी पुलिसकर्मियों पर कठोर कार्रवाई करने एवं मॉब लिचिंग को आंतक की श्रेणी में शामिल किए जाने की मांग की गई। साथ ही ज्ञापन में बुलंद शहर में इस्पेक्टर सुबोध कुमार के हत्यारों के खिलाफ रासूका में कार्रवाई की मांग की गई।