…ताे क्या यूपी के इस जिले में भू-माफियाओं से मिले हुए हैं सरकारी अफसर, देखें वीडियो

यूपी के जिले सहारनपुर में सरकारी विभागाें के अफसर या ताे भूमाफियाआें से डरते हैं या फिर उनसे मिले हुए हैं।

सहारनपुर। यूपी के जिले सहारनपुर में सरकारी विभागाें के अफसर या ताे भूमाफियाआें से डरते हैं या फिर उनसे मिले हुए हैं। यह हम नहीं कह रहे, इसका खुलासा पिछले दिनों यहां जिला स्तर पर हुई एंटी भूमाफिया टास्क फाेर्स की मीटिंग में हुआ है। दरअसल जब जिलाधिकारी पीके पांडेय ने यहां रिकार्ड चेक किया ताे पता चला कि नगर निगम, जिला पंचायत, लाेक निर्माण विभाग आैर वन विभाग के अफसर भूमाफियाें की रिपाेर्ट नहीं दे रहे हैं आैर पाेर्टल पर उनके नाम भी अपलाेड नहीं किए जा रहे हैं।

जब यहां जिलाधिकारी पीके पांडेय ने इस लापरवाही पर सवाल पूछा कि आखिर भूमाफियाें काे क्याें बचाया जा रहा है ताे अफसर बगले झांकने लगे आैर उनसे काेई जवाब नहीं बना। इतना ही नहीं, जब जिलाधिकारी ने ढमाेला काे कब्जा मुक्त कराने, पीडब्लूडी आैर वन विभाग के साथ-साथ निगम अफसराें से अपनी जमीनाें काे कब्जामुक्त कराने के लिए अभियान चलाने की तारीख निर्धारित करने काे कहा तो एक भी विभाग के अफसर निडरता से काेई तारीख तक नियत नहीं कर पाए। इस पर जिलाधिकारी ने सभी काे जमकर डांट पिलाई आैर 29 सितंबर से पहले सरकारी जमीनाें पर एक हेक्टेयर आैर उससे अधिक के सभी अवैध कब्जाें काे हटवाने के निर्देश देते हुए दाे विभागाें के अफसराें के खिलाफ चार्टशीट शासन काे भेजने की निर्देश दिए।

यह निर्देश जिलाधिकारी सहारनपुर ने एन्टी भू-माफिया टाॅस्क फोर्स तथा आम आदमी बीमा योजना के कार्यों की समीक्षा के दौरान दिए। इन्हाेंने कहा कि सरकारी भूमि पर बार-बार कब्जा करने वालों के विरूद्ध सख्त धाराओं में अधिकारी कार्रवाई करें। शासन की मंशा के अनुरूप सरकारी भूमि को सरकार के कब्जे में रखा जाना जरूरी है। अधिकारी भू-माफियाओं से सांठ-गांठ करने वाले कर्मियों को चिन्हित कर उनके विरूद्ध गोपनीय रिपोर्ट दें। भू-माफियाओं के सहयोगी कर्मियों के विरूद्ध कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जायेगी। सभी उप जिलाधिकारी अपने-अपने क्षेत्राें में मुक्त कराई गयी भूमि का व्यापक प्रचार-प्रसार भी करायें तथा निरंतर भूमि पर नजर रखें कि कोई भू-माफिया सरकार भूमि को कब्जाने की हिम्मत ना जुटा सके।

जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसी भी व्यक्ति के बीमा क्लेम की धनराशि को बिना किसी औचित्य के ना रोका जाए। आम आदमी बीमा योजना के अंर्तगत जिन व्यक्तियों की नाॅर्मल मृत्यु हुई है उसमें एफआईआर की जरुरत नहीं है। मृत्यु की सूचना के आधार पर सीधा क्लेम दिया जाए। उन्होंने कहा कि ऐसे प्रकरणों में यदि उनके सामने कोई शिकायत आती है तो संबंधित के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही की जाएगी। डीएम ने यह भी कहा कि तहसीलों में लेखपालों की शिकायतें आ रही हैं, ऐसे भ्रष्ट लेखपालों को चिन्हित कर दंडित किया जाए। किसी भी स्तर पर गरीब व किसान का उत्पीड़न नहीं होने दिया जाएगा।

अपर जिलाधिकारी प्रशासन एसके दूबे ने निर्देश दिए कि 31 मई तक जिनकी मृत्यु हुई है उनको आम आदमी बीमा योजना का क्लेम तत्काल उपलब्ध कराया जाये। इस माैके पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बबलू कुमार, सभी उप जिलाधिकारी, क्षेत्राधिकारी सहित संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी माैजूद रहे।