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किसानाें के लिए सरकार ने खाेला खजाना, सहारनपुर पहंचे मुख्यमंत्री ने की ये बड़ी घाेषणाएँ

locationसहारनपुरPublished: Sep 30, 2018 09:01:20 pm

Submitted by:

shivmani tyagi

शत प्रतिशत गन्ना भुगतान करने वाले चीनी मिलाें काे सरकार की आेर से साढ़े चार रुपये प्रति कुंतल की सहायता, कम भुगतान वाली मिलाें काे सॉफ्ट लाेन

CM Yogi Adityanath

CM Yogi Adityanath

सहारनपुर।

जिन गन्ना किसानाें का भुगतान अभी तक बकाया है उनके लिए मुख्यमंत्री बड़ी घाेषणाएं कर गए हैं। सहारनपुर पहुंचे मुख्यमंत्री याेगी आदित्यनाथ ने लाेकसभा संचालन समिति की बैठक के बाद किसानाें की सभा काे संबाेधित किया। यहां मुख्यमंत्री ने किसानाें काे बताया कि यूपी सरकार ने गन्ना किसानाें के लिए खजाने के दरवाजे खाेल दिए हैं। एक सप्ताह के भीतर कॉअाेपरेटिव आैर फेडरेशन की सभी चीनी मिलाें का बकाया भुगतान सरकार एक सप्ताह के भीतर कर देगी। जाे चीनी मिले शत प्रतिशत भुगतान कर देती है उन्हे पेराई सत्र में सरकार की आेर से साढ़े चार रुपये प्रति कुंतल के हिसाब से सहायता की जाएगी आैर जाे चीनी 30 प्रतिशत ही भुगतान कर पाई हैं उन्हे सॉफ्ट लाेन इस शर्त पर सरकार की आेर से दिया जाएगा कि लाेन का सारा पैसा सीधे किसानाें के खाताें में बकाया भुगतान के रूप में जाएगा।
किसानाें के लिए ये घाेषणाएं कर गए याेगी

जो चीनी मिले अभी तक महज 30% ही गन्ना भुगतान कर पाई हैं उन्हें 5% की ब्याज पर सरकार सॉफ्ट लोन देगी और यह लोन सीधे गन्ने भुगतान के लिए इस्तेमाल किया जा सकेगा
जो चीनी मिलें किसानों का शत-प्रतिशत गन्ना भुगतान कर देंगी उन्हें पेराई सत्र में साढ़े चार रुपए पर कुंतल के हिसाब से प्रदेश सरकार की ओर से सहायता प्रदान की जाएगी। इसके लिए भी एक पैकेज घोषित कर दिया गया है।
को ऑपरेटिव और फेडरेशन की सभी चीनी मिलों का बकाया भुगतान इस सप्ताह तक कर दिया जाएगा इसके लिए बजट जारी कर दिया गया है।

उत्तर प्रदेश में 63 ऐसी चीनी मिले हैं जो अपना गन्ना भुगतान 75% से अधिक कर चुकी हैं। 42 ऐसी चीनी मिले हैं जिन्होंने गन्ने का भुगतान 50% से अधिक कर दिया है जबकि प्रदेश में 9 चीनी मिले ऐसी हैं जिनका गन्ना भुगतान प्रतिशत 50% से कम है। ऐसी चीनी मिलों का भुगतान ग्राफ बढ़े इसके लिए प्रदेश सरकार ने एक स्पेशल प्रोग्राम तैयार किया है। उत्तर प्रदेश की ऐसी सभी चीनी मिलों को सॉफ्ट लोन प्रदेश सरकार मुहैया कराएगी लेकिन इस सॉफ्ट लोन की शर्त यह होगी कि यह लाेन सीधे किसानों के खातों में जाएगा।
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