सरकार इस योजना से बिजली की किल्लत एवं किसानों की बिजली पर निर्भरता भी दूर करेगी। बंजर पड़ी जमीन का इस्तेमाल सौर ऊर्जा के लिए किया जा सकेगा। बिजली को बेच कर किसान अतिरिक्त आमदनी भी कर सकते हैं। कुसुम योजना के अंतर्गत केंद्र एवं प्रदेश सरकार मिल कर किसानों को अनुदान के रूप में सोलर पम्प की कुल लागत का 60 फीसदी देगी। शेष 40 फीसदी धनराशि किसान को देनी होगी। इस योजना के संचालन के लिए कृषि विभाग नोडल नामित है। बुधवार को लखनऊ में प्रदेश भर के संयुक्त कृषि निदेशक के साथ विशेष सचिव बृजराज सिंह एवं कृषि निदेशक उत्तर प्रदेश शासन ने बैठक भी की।
2 एवं 3 एचपी पर बढ़ा अनुदान
भारत सरकार के मिनिस्ट्री आफ न्यू एण्ड रिन्यूवेबल एनर्जी के निर्देशानुसार विभिन्न क्षमता के 7.5 एचपी तक के स्टैण्ड एलोन सोलर पम्प की स्थापना पर सरकार 30 फीसदी केंद्रांश एवं 30 फीसदी राज्यांश के रूप में कुल 60 फीसदी अनुदान की अनुमति प्रदान की है। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर प्रदेश सरकार ने राज्यांश बढ़ा कर गाइड लाइन में दिए गए निर्देशानुसार 2 एचपी और 3 एचपी के सोलर पम्प पर अनुदान 30 के बजाए अनुदान 45 फीसदी तक बढ़ा दिया है।
31 मार्च तक 8000 सोलर पम्प वितरण का लक्ष्य
वित्त वर्ष 2019-20, 31 मार्च को खत्म हो जाएगा। ऐसे में इस वित्तीय वर्ष में सरकार ने 1800 वाट 2 एचपी के 1000 डीसी सरफेस पम्प एवं 800 एसी सरफेस पम्प वितरित करने का लक्ष्य लिया है। इसी तरह 3000 वाट 3 एचपी के 4000 डीसी सबमर्सिबल पम्प एवं 2000 एसी सबमर्सिबल पम्प का लक्ष्य तय किया है। 4800 वाट एचपी के 200 एसी सबमर्सिबल पम्प वितरण का लक्ष्य निर्धारित किया है।
किसानों को कितना देना होगा धनराशि
पहले आओ-पहले पाओ की तर्ज पर मिलेगा लाभ
पम्प के लिए इच्छुक किसान पहले आओ-पहले पाओ की तर्ज पर सोलर पम्प के लिए आनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आनलाइन आवेदन यूपी सरकार की वेबसाइट www.upagripardarshi.gov.in पर कर सकते हैं।
