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कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी निलंबित, एसडीएम-तहसीलदार को राजस्व वसूली बढ़ाने निर्देश

locationसतनाPublished: Dec 13, 2019 12:19:46 pm

Submitted by:

suresh mishra

राजस्व अधिकारियों की 8 घंटे चली मैराथन समीक्षा बैठक

8-hour marathon review meeting of revenue officials in satna

8-hour marathon review meeting of revenue officials in satna

सतना/ कलेक्टर सतेन्द्र सिंह ने गुरुवार को राजस्व अधिकारियों की मैराथन समीक्षा बैठक ली। इस दौरान रेवेन्यू केस मैनेजमेंट की धीमी प्रगति पर नाराजगी जताई तो राजस्व वसूली बढ़ाने के सख्त निर्देश दिए। डायवर्सन मामले के पुननिर्धारण के लिये भी अधिकारियों को निर्देश दिए। इस दौरान मुख्यालय में नहीं रहने और कार्य में रुचि नहीं लेने पर कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी बृजेश जडिय़ा को निलंबित करने के निर्देश दिए।
कलेक्टर ने न्यायालय वार लंबित राजस्व प्रकरणों की समीक्षा की। भू-अर्जन अधिकारी के प्रकरणों का निराकरण शून्य पाया गया। 2 से 5 वर्ष के लंबित प्रकरणों की संख्या 18 रही। वही 5 साल से ज्यादा समय से लंबित प्रकरणों की समीक्षा में कलेक्टर न्यायालय में 23 व नजूल अधिकारी रघुराजनगर में 122 प्रकरण लंबित रहे। एसडीएम न्यायालय की समीक्षा में पाया गया कि सबसे बेहतर निराकरण रघुराजनगर का 71 फीसदी है।
सबसे कमजोर प्रगति मझगवां उपखंड की 36 फीसदी रही। यहां सर्वाधिक 5 साल से ज्यादा लंबित प्रकरण पाए गए। तहसीलदार कोर्ट में बेहतर प्रगति तहसीलदार उचेहरा व कोठी की 81 फीसदी रही। सबसे कमजोर प्रगति तहसीलदार रामनगर वृत्त बड़वार 47 व रामपुर बाघेलान 53 फीसदी रही। नायब तहसीलदार कोर्ट में सबसे बेहतर काम नायब तहसीलदार कोठी वृत्त रैगांव का निराकरण 96 फीसदी रहा। सबसे कमजोर प्रगति मैहर तहसील के नादन वृत्त की 46 फीसदी रही। मौहारी कटरा में सर्वाधिक 5 साल से ज्यादा लंबित प्रकरण 12 पाए गए।
सीएम हेल्पलाइन व राजस्व वसूली में बेहतर
सीएम हेल्पलाइन प्रकरणों के निदान व राजस्व वसूली में रघुराजनगर तहसील बेहरत है। यहां सीएम हेल्प लाइन में सबसे कम 21 प्रकरण लंबित है। 5 प्रकरण एल-4 में है। सबसे ज्यादा लंबित प्रकरण अमरपाटन में 134 है। यहां एल-4 में 63 प्रकरण लंबित है। राजस्व वसूली 17 करोड़ के विरुद्ध महज 1.18 करोड़ ही वसूले जा सके हैं। रघुराजनगर तहसील 68.25 लाख रुपए की वसूली के साथ अव्वल है। गत माह तहसीलदार ने वसूली के लिए विशेष अभियान चलाया था। कमजोर वसूली को लेकर कलेक्टर ने डायवर्सन के पुन: निर्धारण के निर्देश दिए। तहसीलदार रघुराजनगर और एसडीएम रघुराजनगर को एक-एक मॉडल प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए।
अभी भी सूखा राहत के 4 करोड़ का वितरण शेष
गत सरकार में जिले में पड़े सूखे की राहत राशि का वितरण आज तक नहीं हो पाया है। अभी भी 3.97 करोड़ का वितरण शेष है। सर्वाधिक लंबित राशि उचेहरा में 11934124 रुपए व सबसे कम नागौद में 163405 का वितरण शेष है। 78.3 लाख ट्रांजेक्शन फेल होने के कारण नहीं बंट पाई है।
मार्डन रिकार्ड रूम की स्थिति खराब
तीन तहसीलों में मार्डन रिकार्ड रूम व्यवस्था धराशायी है। उचेहरा में भवन जर्जर है। अमरपाटन में लाइनर यूपीएस सिस्टम खराब होने व खसरा और नामांतरण पंजी की प्रतिलिपि न देना बताया गया। यूपीएस खराब होने के कारण यह व्यस्था फेल होना व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करता है। यही हाल कोटर का भी है। बिरसिंहपुर में आवेदन प्राप्त ही नहीं हो रहे है। लेकिन यह साबित कर रहा है कि लोगों के बीच व्यवस्था का प्रचार प्रसार ही नहीं है।
नामांतरण में उचेहरा तहसीलदार सर्वश्रेष्ठ
नामांतरण प्रकरणों की समीक्षा में पाया गया कि तहसीलदार उचेहरा का निराकरण सबसे बेहतर 84.99 फीसदी रहा। इसके बाद तहसीलदार रघुराजनगर का 78.84 फीसदी रहा। नायब तहसीलदारों में 96 फीसदी निराकरण के साथ कोठी तहसील का वृत्त रैगांव रहा। सबसे कमजोर मझगवां तहसील का वृत्त बरौंधा 32 फीसदी रहा इसके बाद वृत्त जसो का 44 फीसदी निराकरण कमजोर निराकरण में शामिल रहा।
बंटवारा मामले में बड़वार फिसड्डी
बंटवारा मामलों की समीक्षा में सबसे कमजोर तहसीलदार रामनगर वृत्त बड़वार 19 फीसदी रहा। रामपुर बाघेलन 22 फीसदी व सबसे बेहतर उचेहरा तहसीलदार 72 फीसदी रहा। अमरपाटन में 2 व बड़वार में 1 नामांतरण प्रकरण 5 साल से ज्यादा अवधि से लंबित है। नायब तहसीलदार कोर्ट में वृत्त रैगांव का निराकरण 91 फीसदी रहा। वृत्त बिरसिंहपुर, रामनगर, ताला, नादन, सज्जनपुर, मझगवां और छिबौरा की स्थिति काफी कमजोर पाई गई।
यह भी दिए निर्देश
– वनाधिकार पट्टा समितियों की कमजोरी फीडिंग वाले ब्लाकों में गति बढ़ाई जाए।
– लंबित जाति प्रमाण पत्रों का मामला गंभीर है, इसमें तेजी लाएं।
– जहां धान खरीदी शुरू नहीं हुई वहां तत्काल खरीदी प्रारंभ कराएं।
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