सांसद सिंह ने मीडिया से बातचीत में कहा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार ने कुछ नहीं किया था। कांग्रेस ने पहले पिछड़ों के लिए 27 फीसद आरक्षण लागू किया फिर खुद ही पीछे से हाईकोर्ट पहुंच कर उस पर रोक लगवा दी। उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार ऐसी नहीं है। हम हाईकोर्ट में लगी रोक हटवा रहे हैं और पूरी तैयारी से आरक्षण लागू कर रहे हैं।
आरक्षण के मुद्दे पर सांसद ने कहा कि इसमें किसी को भी नाराज होने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि सामान्य वर्ग के निर्धन लोगों को भी 10 फीसदी आरक्षण दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र की सरकार सभी का भला चाहती है।
पेट्रोल-डीजल की कीमतों में वृद्धि पर कहा कि सबसे ज्यादा राज्य सरकारें टैक्स वसूल रही हैं, जिस पर केंद्र सरकार विचार कर रही है कि राज्य टैक्स कम कर सकें। ईधन की कीमतों को जीएसटी के दायरे में लाने के सावल पर उन्होंने कहा कि केंद्र राज्य सरकारों से राय ले रही है लेकिन सभी राज्य सरकारें इस पर एक मत नहीं हैं। इस कारण पेट्रोल-डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने में कठिनाई हो रही है। इस पर राज्यों से केंद्र की बात चल रही है।
