सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे का तैयार होगा पूरा लेखा-जोखा, पीडीएस व्यवस्था पर दिखे असंतुष्ट

जनाधिकार की वीसी में सीएम ने कलेक्टर से समय-सीमा में पूरी जानकारी तैयार करने के दिए निर्देश

सतना/ जनअधिकार कार्यक्रम की वीडियो कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कलेक्टरों से सीधा संवाद किया। सतना एनआईसी में पुलिस अधीक्षक रियाज इकबाल, प्रभारी जिपं सीईओ अमनवीर सिंह अन्य अधिकारी मौजूद रहे। वीसी में मुख्यमंत्री का फोकस सरकारी जमीन के अवैध कब्जे पर रहा। उन्होंने दो टूक कहा कि किस-किस ने कितनी सरकारी जमीन पर कब से कब्जा किया है, इसकी पूरी जानकारी सूची बद्ध की जाए और समय सीमा के अंदर भेजी जाए। उन्होंने पीडीएस सिस्टम की काफी शिकायतें मिलने की बात कहते हुए व्यवस्था में सख्ती से सुधार के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि सरकारी जमीन पर अगर किसी ने कब्जा किया है, अगर वह खेती कर रहा है या कुछ भी कर रहा है उसकी पूरी जानकारी तैयार की जाए। यह जानकारी ली जाए कि किसने कब से कितनी जमीन पर कब्जा कर रखा है। इस पर अभी क्या कर रहा है। इसकी पूरी सूची बना कर भेजी जाए। उन्होंने इस बात पर सख्त आपत्ति जताई कि जितने भी तबादले होते हैं उसमें अधिकारी रिलीव नहीं किये जाते हैं। कलेक्टरों से कहा कि इसे गंभीरता से लें और तीन दिन के अंदर संबंधित को रिलीव किया जाए।

30 जनवरी तक ऋण माफी के निराकरण
मुख्यमंत्री ने कलेक्टर से कहा कि ऋण माफी के मामले 30 जनवरी तक निपटा दिए जाएं। शुद्ध के विरुद्ध युद्ध और दवा कारोबार में कार्रवाई की गति धीमी पड़ रही है। इसपर तेजी लाई जाए। आपकी सरकार आपके द्वार प्रकरणों के निराकरण की स्थिति काफी धीमी है। इस पर विशेष ध्यान दिया जाए और प्रकरणों का निराकरण समय सीमा में तेजी से किया जाए। अभी निराकरण न के बराबर हो रहा है। वीसी में सतना से एसपी, प्रभारी जिपं सीईओ सहित डीएफओ, संयुक्त कलेक्टर साधना परस्ते, डीएसओ पीएल राय, जिला संयोजक आजाक कमलेश्वर सिंह, उप संचालक कृषि बीएल कुरील सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली सही नहीं
मुख्यमंत्री ने कहा कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली की काफी शिकायतें हैं। गुणवत्ता सही नहीं है। इसकी सतत निगरानी की जाए और व्यवस्था में बाधक तत्वों पर सख्त कार्रवाई की जाए। वनाधिकार पट्टे के क्लेम को गलत तरीके से रिजेक्ट नहीं करने के निर्देश दिए गए। खाद की कालाबाजारी की भी काफी शिकायतें होने की बात कही। इस पर विशेष ध्यान देने के निर्देश कलेक्टर को दिए।

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suresh mishra
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