बिचौलियों ने लिया सुविधा का लाभ
प्रदेश सरकार ने समर्थन मूल्य पर उपज खरीदी के लिए किसानों को एप के माध्यम से स्वयं पंजीयन करने की सुविधा दे रखी है। लेकिन इस सुविधा का लाभ व्यापारी और बिचौलिए उठा रहे हैं। खरीफ 2020-21 में इनके द्वारा बड़े पैमाने पर फर्जी रकवे पर धान की बोनी दर्ज करा दी थी। हालांकि सरकार ने गत वर्ष से शुरू हुई मोबाइल गिरदावरी से प्राप्त आंकड़ो को ई-उपार्जन पोर्टल में दर्ज पंजीयन आंकड़ो से मिलान किया तो पूरा खेल सामने आ गया। पाया गया कि उत्तर प्रदेश की सीमा से लगे जिलों में बड़े पैमाने पर फर्जी पंजीयन कराया गया है। हालांकि इस पंजीयन को बाद में असत्यापित कर दिया गया और इन जमीन के नाम पर समर्थन मूल्य पर खरीदी नहीं हो सकी।
यह है फर्जीवाड़े का गणित
औसतन एक हैक्टेयर में 40 क्विंटल धान की खरीदी होती है। प्रदेश में 63230 हैक्टेयर का फर्जी पंजीयन कराया गया था। अर्थात 2529200 क्विंटल फर्जी उत्पादित धान समर्थन मूल्य पर बेचने की तैयारी थी। एक क्विंटल धान का समर्थन मूल्य 1868 रुपये है। इस आधार पर प्रदेश भर में 4724545600 रुपये की धान फर्जी तरीके से बेची जानी थी। और यह रकम सरकारी खजाने से चुकाई जानी थी।
पूरा खेल उत्तर प्रदेश के सीमाई जिलों में
असत्यापन के आंकड़ों पर अगर गौर किया जाए तो 31 जिलों में ही यह गड़बड़झाला मिला है। लेकिन 2000 हैक्टेयर से ऊपर फर्जी पंजीयन जिन जिलों में पाया गया है वे सभी उत्तर प्रदेश के सीमाई जिले हैं। जबलपुर इकलौता इसका अपवाद है। उत्तर प्रदेश की सीमा से दूर के अन्य जिन जिलों में फर्जीवाड़ा मिला है वहां आंकड़ा एक हजार हैक्टेयर तक भी नहीं पहुंच सका है। जानकारों का कहना है कि यह एक सुनियोजित खेल था, जिसके माध्यम से बाहर की धान को सरकारी खरीदी केन्द्रों में बेच कर मोटा मुनाफा कमाना था। हालांकि अभी भी जानकारों का दावा है कि इतना ही फर्जी पंजीयन अभी और है जो पकड़ा नहीं गया है और इनके सहारे उत्तर प्रदेश की धान बड़े पैमाने पर इन जिलों में आ रही है।
उत्तर प्रदेश के सीमाई जिलों में फर्जी पंजीयन
जिला – हेक्टेयर
सतना – 5522
रीवा – 2810
जबलपुर – 4039
मुरैना – 8056
सिंगरौली – 5499
सीधी – 1143
ग्वालियर – 4604
दतिया – 13524
भिण्ड – 2871
सागर – 5200
प्रदेश सरकार ने समर्थन मूल्य पर उपज खरीदी के लिए किसानों को एप के माध्यम से स्वयं पंजीयन करने की सुविधा दे रखी है। लेकिन इस सुविधा का लाभ व्यापारी और बिचौलिए उठा रहे हैं। खरीफ 2020-21 में इनके द्वारा बड़े पैमाने पर फर्जी रकवे पर धान की बोनी दर्ज करा दी थी। हालांकि सरकार ने गत वर्ष से शुरू हुई मोबाइल गिरदावरी से प्राप्त आंकड़ो को ई-उपार्जन पोर्टल में दर्ज पंजीयन आंकड़ो से मिलान किया तो पूरा खेल सामने आ गया। पाया गया कि उत्तर प्रदेश की सीमा से लगे जिलों में बड़े पैमाने पर फर्जी पंजीयन कराया गया है। हालांकि इस पंजीयन को बाद में असत्यापित कर दिया गया और इन जमीन के नाम पर समर्थन मूल्य पर खरीदी नहीं हो सकी।
यह है फर्जीवाड़े का गणित
औसतन एक हैक्टेयर में 40 क्विंटल धान की खरीदी होती है। प्रदेश में 63230 हैक्टेयर का फर्जी पंजीयन कराया गया था। अर्थात 2529200 क्विंटल फर्जी उत्पादित धान समर्थन मूल्य पर बेचने की तैयारी थी। एक क्विंटल धान का समर्थन मूल्य 1868 रुपये है। इस आधार पर प्रदेश भर में 4724545600 रुपये की धान फर्जी तरीके से बेची जानी थी। और यह रकम सरकारी खजाने से चुकाई जानी थी।
पूरा खेल उत्तर प्रदेश के सीमाई जिलों में
असत्यापन के आंकड़ों पर अगर गौर किया जाए तो 31 जिलों में ही यह गड़बड़झाला मिला है। लेकिन 2000 हैक्टेयर से ऊपर फर्जी पंजीयन जिन जिलों में पाया गया है वे सभी उत्तर प्रदेश के सीमाई जिले हैं। जबलपुर इकलौता इसका अपवाद है। उत्तर प्रदेश की सीमा से दूर के अन्य जिन जिलों में फर्जीवाड़ा मिला है वहां आंकड़ा एक हजार हैक्टेयर तक भी नहीं पहुंच सका है। जानकारों का कहना है कि यह एक सुनियोजित खेल था, जिसके माध्यम से बाहर की धान को सरकारी खरीदी केन्द्रों में बेच कर मोटा मुनाफा कमाना था। हालांकि अभी भी जानकारों का दावा है कि इतना ही फर्जी पंजीयन अभी और है जो पकड़ा नहीं गया है और इनके सहारे उत्तर प्रदेश की धान बड़े पैमाने पर इन जिलों में आ रही है।
उत्तर प्रदेश के सीमाई जिलों में फर्जी पंजीयन
जिला – हेक्टेयर
सतना – 5522
रीवा – 2810
जबलपुर – 4039
मुरैना – 8056
सिंगरौली – 5499
सीधी – 1143
ग्वालियर – 4604
दतिया – 13524
भिण्ड – 2871
सागर – 5200
