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विधायकों से मिली सूची पर समूहों को खरीदी केन्द्र न बनाएं, पहले परीक्षण करें फिर काम दें

ई-उपार्जन में सहकारी समितियों की मनमानी पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने महिला स्व सहायता समूहों पर भरोसा जताया और उन्हें खरीदी का काम देने की व्यवस्था दी। लेकिन जिस तरीके से समूहों ने काम शुरू किया उसके नतीजे समितियों से भी ज्यादा खराब आए। स्थिति यह हो गई कि विधायकों ने दबाव बनाकर समूहों को खरीदी केन्द्र का काम दिलाना शुरू करवा दिया। इससे सरकारी सिस्टम की छवि पर भी काफी खराब प्रभाव पड़ा। अब इस पर लगाम लगाने की कवायद शुरू हो गई है। पीएस खाद्य अपनी बैठक में इसके संकेत भी कलेक्टरों को दे गए।

सतना

Published: February 23, 2022 10:23:56 am

सतना। प्रमुख सचिव खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति फैज अहमद ने मंगलवार को रीवा एवं शहडोल संभाग के जिलों की गेहूं उपार्जन को लेकर समीक्षा बैठक की। धान खरीदी में जिस तरीके से पिछली बाद समूहों को केन्द्रों का आवंटन किया गया था उसे लेकर इशारों ही इशारों में पीएस ने स्पष्ट कर दिया कि कलेक्टर इस बार खरीदी केन्द्रों के मामले में बहुत ज्यादा समूहों के चक्कर में न पड़ें। विधायकों से सूची लेकर समूहों के खरीदी केन्द्र न बनाएं बल्कि उनका गंभीरता से परीक्षण करें। समूहों के खरीदी केन्द्रों का परिणाम सही नहीं मिलने पर वे असंतुष्ट भी नजर आए और प्राथमिकता समितियों को देने की बात भी उन्होंने कही। इस दौरान सतना कलेक्टर से अपेक्षा की गई कि गेहूं खरीदी में सतना जिले को मॉडल बनाया जाए। पीएस ने इस पर भी आपत्ति जताई कि परिवहन के केस तो बहुत हुए लेकिन जुर्माना नहीं लगाया गया। बैठक में रीवा और शहडोल संभाग के सभी जिलों के कलेक्टर और जिपं सीईओ सहित खाद्य, सहकारिता, वेयर हाउसिंग और कृषि विभाग के अधिकारी मौजूद रहे।
विधायकों से मिली सूची पर समूहों को खरीदी केन्द्र न बनाएं, पहले परीक्षण करें फिर काम दें
रीवा और शहडोल संभाग की समीक्षा बैठक लेते प्रमुख सचिव खाद्य
उपार्जित मात्रा पर किया सवाल

प्रमुख सचिव ने गेहूं उपार्जन के लिये जिलों की अनुमानित उपार्जित मात्रा की समीक्षा की। उन्होंने रीवा और सतना का एरिया लगभग बराबर होने के बाद भी रीवा में 3.10 लाख टन और सतना में 5 लाख टन गेहूं उत्पादन की अनुमानित मात्रा पर आश्चर्य जताया। कहा कि इतना अंतर कैसे हो सकता है? हालांकि उन्हें बताया गया कि सतना जिले में कृषक पंजीयन ज्यादा होने से यह स्थिति है। फिर भी पीएस ने कहा कि ध्यान रखा जाए कि बाहर की उपज जिलों में न आने पाए। पंजीकृत किसानों से केवल अच्छी गुणवत्ता का ही गेंहू उपार्जित किया जाएगा। यदि किसी समिति से निर्धारित एफ एक्यू से गुणवत्ताविहीन गेहूं उपार्जित किया गया तो संबंधित समिति पर कार्यवाही की जाएगी।
मंडी से प्रतिदिन प्राप्त करें खरीदी की जानकारी

पीएस ने कहा कि उपार्जन के दौरान कृषि उपज मण्डियों से भी गेहूं खरीद की जानकारी प्रतिदिन प्राप्त करके खाद्य अधिकारी उपार्जन केन्द्रों को उपलब्ध कराएं। किसान द्वारा मण्डी में बिक्री की गई गेहूं की मात्रा घटाकर ही निर्धारित मात्रा में उपार्जन करें।
आधार सीडिंग काफी कम

पीएस ने कहा कि जिस बैंक खाते में आधार सीडिंग होगी उसी खाते में किसान को भुगतान दिया जाएगा। पाया गया कि अभी आधार सीडिंग काफी कम है। धान का किसानों का बकाया भुगतान शीघ्र करने और समितियों का पैसा भी तत्काल जारी करने कहा गया।
मैपिंग के विपरीत परिवहन का भुगतान

पीएस ने इस पर सख्त आपत्ति जताई कि मैपिंग होने के बाद भी दूर के केन्द्रों में भंडारण करवा कर परिवहनकर्ताओं को लाभ दिया गया है। दोनों संभागों में लगभग 3 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है इसमें से अकेले सतना जिले में 1.90 करोड़ रुपये का अधिक भुगतान हुआ है। इस पर सफाई दी गई कि गोदाम भर जाने पर बाद में अन्य गोदाम में भेजना पड़ता है। पीएस ने कहा कि मैपिंग के समय ही क्षमता के हिसाब से प्लान तय कर मैपिंग करें।
भण्डारण व्यवस्था दुरुस्त करें

उपार्जन के लिये भण्डारण की प्लानिंग बेहतर करने कहा गया। सतना से बताया गया कि 80 हजार टन मिलिंग हो जाने से गोदाम रिक्त होंगे। साथ ही एक रैक रायसेन भेजी जानी है। शेष पीडीएस से उठाव हो जाएगा और 80 हजार टन के नये गोदाम बन रहे हैं। यह स्थिति संतोषजनक पाई गई। इस दौरान स्पष्ट किया गया कि केन्द्र सरकार के आदेश के अनुसार ओपन कैप में गेहूं का भंडारण नहीं करना है। अगर स्थितियां बनती है तो केन्द्र सरकार से पहले अनुमति लेनी होगी। पीएस ने कहा कि मिलिंग न हो पाने वाली धान की नीलामी कराएं ताकि गोदाम खाली हो सकें।
तो करें कार्यवाही

पीएस ने जिले के बाहर से आने वाली और व्यापारियों का गेहूं किसी भी स्थिति में खरीदी नहीं करने और संबंधितों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। दतिया मॉडल लागू करते हुए जिले में सामान्य तौर पर बोई जाने वाली गेंहू की किस्मों की ग्रामवार सूची तैयार कर लें। इनके अलावा यदि अन्य किस्मों का गेंहू उपार्जन केन्द्रों में आता है तो तत्काल कार्यवाही करें।
सतना को मॉडल बनाएं

नागरिक आपूर्ति निगम के संचालक तरुण पिथोड़े ने कहा कि सतना और रीवा की खरीदी विवादों में रहती आई है। इस बार रीवा कलेक्टर नए हैं। लिहाजा सतना कलेक्टर सतना में बेहतर प्लान करके अच्छी खरीदी में इसे प्रदेश का मॉडल बनाएं। बैठक में कलेक्टर सतना अनुराग वर्मा, जिपं सीईओ सतना डॉ परीक्षित झाड़े, रीवा मनोज पुष्प, सीधी मुजीबुर्रहमान, सिंगरौली आरआर मीणा, अपर कलेक्टर शहडोल अर्पित वर्मा, अपर कलेक्टर उमरिया, अपर कलेक्टर अनूपपुर सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

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