आवास योजना की समीक्षा में जिपं सीईओ बाफना ने पाया कि कुछ पुराने आवास अपूर्ण दिख रहे हैं। जनपद सीईओ ने बताया कि 102 हितग्राहियों से राशि रिकवरी के लिए प्रकरण एसडीएम को भेजे गए हैं। वहां से आरआरसी जारी करने की प्रक्रिया प्रारंभ है। इस पर जिपं सीईओ ने कहा कि प्रकरण सम्मलित करना आपका काम नहीं है बल्कि सीईओ व ब्लाक को-आर्डिनेटर स्वयं तहसीलदार से प्रपत्र लेकर आरआरसी प्रकरण तैयार कराएं।
तहसीलदार से हस्ताक्षर करवा कर संबंधित तक पहुंचाएं। इसके बाद 70 आवासों के दीपावली तक पूर्ण हो जाने की बात आने पर जिपं सीईओ ने इस दिन एक साथ गृह प्रवेश कराने के निर्देश दिए। जिन ग्राम पंचायतों में 90 प्रतिशत पुराने कार्यों को पूरा करा दिया गया है या प्रारंभ है, पंचायतों को 2 रूम कच्चे आवासों का लक्ष्य दिया जाएगा। बैठक में परियोजना अधिकारी गौरव शर्मा भी मौजूद रहे।
सरकारी भवन में वॉटर हार्वेस्टिंग अनिवार्य
मनरेगा की समीक्षा में कहा कि कोई भी शासकीय भवन निर्मित किया जाता है तो उसमें वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम अनिवार्य रूप से लगाया जाए। सब इंजीनियर्स से कहा कि कोई भी शासकीय विद्यालय बिना बाउण्ड्री के न रहे।
मनरेगा की समीक्षा में कहा कि कोई भी शासकीय भवन निर्मित किया जाता है तो उसमें वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम अनिवार्य रूप से लगाया जाए। सब इंजीनियर्स से कहा कि कोई भी शासकीय विद्यालय बिना बाउण्ड्री के न रहे।
तो उपयंत्री की समाप्त होगी संविदा
विद्यालयों के किचन शेड की राशि जारी होने के बाद भी निर्माण नहीं होने पर जिपं सीईओ ने नाराजगी जाहिर की। इस पर बताया गया कि सर्व शिक्षा अभियान के उपयंत्री अमी पाण्डेय ने ले आउट नहीं दिया है। यह भी पाया कि वे बैठक में मौजूद नहीं हैं। इस पर उन्हें संविदा समाप्ति का नोटिस जारी करने के निर्देश दिए।
विद्यालयों के किचन शेड की राशि जारी होने के बाद भी निर्माण नहीं होने पर जिपं सीईओ ने नाराजगी जाहिर की। इस पर बताया गया कि सर्व शिक्षा अभियान के उपयंत्री अमी पाण्डेय ने ले आउट नहीं दिया है। यह भी पाया कि वे बैठक में मौजूद नहीं हैं। इस पर उन्हें संविदा समाप्ति का नोटिस जारी करने के निर्देश दिए।
यह भी रहे निर्देश
– तय तिथि तक जिन पंचायतों का लेबर बजट 30 फीसदी से कम होगा वहां के उपयंत्री का अक्टूबर माह का वेतन रोका जाएगा।
– आवास की प्रथम किस्त जारी हो चुकी है वहां मस्टर रोल की डिमांड सुनिश्चित की जाए।
– सभी सरकारी भवनों में रैम्प बनवाए जाएं
– जल संरक्षण के कामों को तेजी से शुरू करें और 15 दिवस के भीतर पूरा कराया जाए।
– उपयंत्री 10.30 बजे इन्फ्रा मैपिंग से अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करें।
– तय तिथि तक जिन पंचायतों का लेबर बजट 30 फीसदी से कम होगा वहां के उपयंत्री का अक्टूबर माह का वेतन रोका जाएगा।
– आवास की प्रथम किस्त जारी हो चुकी है वहां मस्टर रोल की डिमांड सुनिश्चित की जाए।
– सभी सरकारी भवनों में रैम्प बनवाए जाएं
– जल संरक्षण के कामों को तेजी से शुरू करें और 15 दिवस के भीतर पूरा कराया जाए।
– उपयंत्री 10.30 बजे इन्फ्रा मैपिंग से अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करें।
ताला सचिव की वेतनवृद्धि रोकने आदेश
पूर्व की समीक्षा लापरवाही पर मिली नोटिस में ताला सचिव देवेन्द्र मिश्रा ने दोबारा गलती नहीं करने का लिखित दिया था। लेकिन, इस बार भी वे संबंधित जानकारी नहीं दे सके। आवास में भी इनकी प्रगति अपेक्षित नहीं रही। इस पर जिपं सीईओ ने इनकी एक वेतन वृद्धि रोकने का नोटिस सहित सितंबर माह का वेतन रोकने के निर्देश दिए।
पूर्व की समीक्षा लापरवाही पर मिली नोटिस में ताला सचिव देवेन्द्र मिश्रा ने दोबारा गलती नहीं करने का लिखित दिया था। लेकिन, इस बार भी वे संबंधित जानकारी नहीं दे सके। आवास में भी इनकी प्रगति अपेक्षित नहीं रही। इस पर जिपं सीईओ ने इनकी एक वेतन वृद्धि रोकने का नोटिस सहित सितंबर माह का वेतन रोकने के निर्देश दिए।
पाल सरपंच-सचिव पर होगी कार्रवाई
सेक्टर उपयंत्री एलके तिवारी ने बताया कि ग्राम पंचायत पाल में शांति धाम के शेड बनाने में सरपंच-सचिव लापरवाही कर रहे हैं। इस पर जिपं सीईओ ने कार्रवाई के निर्देश दिए। तभी सरपंच सचिव ने आश्वस्त किया कि एक सप्ताह में कार्य पूरा हो जाएगा। इस पर 23 तक कार्य पूरा कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने कहा गया।
सेक्टर उपयंत्री एलके तिवारी ने बताया कि ग्राम पंचायत पाल में शांति धाम के शेड बनाने में सरपंच-सचिव लापरवाही कर रहे हैं। इस पर जिपं सीईओ ने कार्रवाई के निर्देश दिए। तभी सरपंच सचिव ने आश्वस्त किया कि एक सप्ताह में कार्य पूरा हो जाएगा। इस पर 23 तक कार्य पूरा कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने कहा गया।
