जिन दीवारों का नगर निगम ने कराया था रंगरोगन, वहां भी चिपका दिए पोस्टर

स्वच्छता सर्वेक्षण से पहले का हाल... अवैध पोस्टरों से पटी दीवारें, नगर निगम की उदासीनता रैंकिंग पर पड़ सकती है भारी

सतना. स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित हो रहे शहर की खूबसूरती पर अवैध बैनर-होर्डिंग का दाग न दिखे, इसे गंभीरता से लेते हुए बीते साल कलेक्टर ने शहर में अवैध पोस्टर-बैनर एवं वॉल पेंटिंग पर पूर्णत: प्रतिबंध लगा दिया था। निगम प्रशासन की उदासीनता के कारण एक वर्ष बीतने के बाद भी शहर में यह प्रतिबंध प्रभावी नहीं हो पाया। अवैध पोस्टर-बैनर लगाने वालों पर निगम प्रशासन की मेहरबानी स्वच्छता सर्वेक्षण में शहर की रैंकिंग पर भारी पड़ सकती है, क्योंकि स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के फाइनल सर्वे की उलटी गिनती शुरू हो चुकी है।

सर्वेक्षण टीम किसी भी दिन शहर में उतर सकती है लेकिन स्वच्छता का हाल यह है कि सरकारी दीवारें, फ्लाईओवर के पिलर एवं सड़क के बीच लगे स्ट्रीट लाइट के खंभे अवैध पोस्टर-बैनर से पटे हैं। अवैध पोस्टर लगाने वालों के हौसले इतने बुलंद हैं कि उन्होंने उन दीवारों पर भी पोस्टर चिपका दिए हैं जिन पर निगम प्रशासन ने लाखों रुपए खर्च कर वॉल पेंटिंग बनवाई थी।

स्वच्छता को मुंह चिढ़ा रहीं बदरंग दीवारें
सर्वेक्षण से पहले निगम प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे स्वच्छता अभियान को पार्टी नेताओं एवं विज्ञापन एजेंसियों द्वारा लगाए गए पोस्टर-बैनर मुंह चिढ़ा रहे हैं। निगम के कर्मचारी एक ओर लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने शहर में पोस्टर लगवा रहे हैं, शहर में लगे अवैध पोस्टर-बैनरों को हटवाकर दीवारों का रंगरोगन भी कराया जा रहा है तो दूसरी ओर विज्ञापन एजेंसियां उन दीवारों पर पोस्टर-बैनर चिपकाकर अभियान को पलीता लगा रही हैं।

प्रतिबंध के बाद भी कार्रवाई नहीं
शहर साफ-सुथरा एवं स्वच्छ दिखे, इसके लिए शहर में होर्डिंग से लेकर पोस्टर-बैनर एवं विज्ञापन एजेंसियों द्वारा की जाने वाली वॉल पेंटिंग प्रतिबंधित कर दी गई है। इसके बावजूद लोग सरकारी संपत्ति, खंभों एवं दीवारों पर अवैध पोस्टर-बैनर लगाकर न सिर्फ निगम को राजस्व की चपत लगा रहे बल्कि शहर की सुंदरता पर दाग भी लगा रहे हैं। इसके बावजूद निगम प्रशासन अवैध पोस्टर लगाने वाली विज्ञापन एजेंसियों पर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं कर रहा।

suresh mishra Reporting
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