वर्ष 2019-20 की गाइडलाइन जारी: इस साल नहीं बढ़ेगी जमीनों की कीमत, पुरानी दरें ही रहेगी मान्य

आचार संहिता के चलते निर्णय

By: suresh mishra

Published: 29 Mar 2019, 04:14 PM IST

सतना। वर्ष 2019-20 में जमीनों सहित संपत्तियों के मूल्यों में कोई इजाफा नहीं होगा। शासन ने वर्ष 2018-19 की जारी गाइडलाइन को ही आगामी 2019-20 के लिए निरंतर रखने का आदेश जारी कर दिया है। लिहाजा अब जमीनों और भवनों का मूल्य यथावत रहेगा। हालांकि यह भी स्थिति थी कि इस बार की जो गाइडलाइन तैयार की जा रही थी और उप जिला मूल्यांकन समिति से जो प्रस्ताव आए थे, उसमें भी संपत्तियों के मूल्यों में नाममात्र की बढ़ोत्तरी की गई थी।

महानिरीक्षक पंजीयन ने बताया कि मप्र बाजार मूल्य मार्गदर्शक सिद्धातों का बनाया जाना एवं उनका पुनरीक्षण नियम 2018 के अनुसार 2019-20 के जो उपबंध जारी किये गये थे वे 1 अप्रैल से प्रभावी होना हैं। पर 10 मार्च को लोस चुनाव की घोषणा से आचार संहिता प्रभावशील हो गई। ऐसे में जिला मूल्यांकन समिति और उप जिला मूल्यांकन समितियों की बैठक नहीं हो सकती।

बताया गया कि वर्तमान में 2018-19 की संपत्तियों के मूल्य निर्धारण की जो गाइडलाइन है वह 1 जुलाई 2018 से लागू की गई थी। इसे अभी एक वर्ष भी नहीं हुआ। आचार संहिता के चलते केन्द्रीय मूल्यांकन बोर्ड ने निर्णय लिया है कि नये आदेश जारी होने तक वर्ष 2018-19 की जिलेवार गाइडलाइन की दर यथावत रखी जाए।

पिछले साल एक जुलाई को हुई थी लागू
प्रदेश में नई कलेक्टर गाइडलाइन पिछले वर्ष 1 जुलाई से ही लागू हुई। वाणिज्यिककर विभाग के प्रमुख सचिव मनु श्रीवास्तव ने संकेत दिए हैं कि इस बार भी जुलाई तक नई गाइडलाइन जारी होगी। वही सूत्रों का कहना है कि सरकार चुनाव बाद कलेक्टर गाइडलाइन बढ़ा सकती है, इसके लिए राज्य सरकार नए सिरे से हर जिले में कलेक्टर गाइड लाइन का रिव्यू करने के निर्देश भी दिए गए हैं।

जमीन कारोबारियों के चेहरे खिले
इस आदेश के के बाद जमीन कारोबारियों के चेहरे खिल गए हैं। हालांकि इस बार जमीन के रेट न बढ़ें इसे लेकर सतना-नागौद रोड और नगरीय सीमा से लगे इलाकों से आपत्तियां भी आई। नोटबंदी और जीएसटी के बाद रियल इस्टेट कारोबार में मंदी को इस आदेश के बाद संजीवनी बताया जा रहा है।

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