महापौर ने कहा बिलों टेंडरों पर लगे रोक, ठेकेदारों को भी कमाने खाने दीजिए

महापौर ने कहा बिलों टेंडरों पर लगे रोक, ठेकेदारों को भी कमाने खाने दीजिए
एमआईसी बैठक

Sukhendra Mishra | Updated: 12 Oct 2019, 01:32:25 AM (IST) Satna, Satna, Madhya Pradesh, India

निगम को आर्थिक क्षति से बचाने वाहन पर्किंग की सिंगल निविदा को मंजूरी

सतना. महापौर ममता पाण्डेय की अध्यक्षता में आयोजित एमआईसी में स्वीकृति के लिए 16 एजेेंडे रखे गए। उन पर चर्चा करते हुए 15 प्रस्तावों को पास कर दिया गया, जबकि एक प्रस्ताव को निरस्त कर दिया। शहर के विभिन्न स्थानों पर वाहन पार्किंग ठेके पर देने संबंधी चौथी बार आई सिंगल निविदा को सर्वसम्मति से पास कर दिया गया। सिंगल निविदा पर चर्चा करते हुए निगमायुक्त ने कहा कि पार्किंग का ठेका न होने से निगम को राजस्व की क्षति हो रही है। इसलिए पार्किंग ठेके के लिए प्राप्त निविदाओं को पास करने की अनुशंसा की गई है। शहर की बहु प्रतीक्षित सिटी बस सेवा शुरू करने निविदाकार पंकज ट्रेवल्स से अनुबंध करने के प्रस्ताव को एमआईसी ने सर्वसम्मति से पास कर दिया। बैठक में निगमायुक्त अमनवीर सिंह,एमआईसी सदस्य सुशील सिंह मुन्ना, शांति तिवारी,मनोहर अहूजा, मधु यादव, अजय समंदर,रेनू सिंह सहित निगम के सभी अधिकारी उपस्थित रहे।

सेवा समाप्ति का प्रस्ताव नामंजूर
नगर निगम में मस्टर पर कार्यरत 18 कम्प्यूटर ऑपरेटरों में से तीन द्वारा कार्य न करने पर निगम प्रशासन ने एमआईसी में उनकी सेवा समाप्त करने का प्रस्ताव रखा। इसका विरोध करते हुए सुशील सिंह ने कहा कि किसी की नौकरी लेना ठीक नहीं। इसलिए उन्हें 30 दिन की मोहलत मिलनी चाहिए। यदि 30 दिन में उनकी कार्यशैली में सुधार नहीं हुआ तो अगली बैठक में सेवा समाप्त कर दी जाएगी। इस पर सहमति व्यक्त करते हुए महापौर ने कहा कि मस्टर श्रमिकों को टारगेट न किया जाए। कार्य व्यापमं से पास होकर आए अधिकारी-कर्मचारी भी नहीं करते तो क्या उन्हें सेवा से निकला देंगे।
अतिक्रमण हटता नहीं फिर 20 कर्मचारी क्यों

अतिक्रमण शाखा में पदस्थ 20 मस्टर श्रमिकों की सेवा 89 दिन बढ़ाने के प्रस्ताव पर आपत्ति दर्ज कराते हुए एमआईसी सदस्य सुशील सिंह ने कहा कि अतिक्रमण दस्ता काम तो करता नहीं, कन्या महाविद्यलाय हो या अस्पताल, हर सरकारी भवन के सामने सड़क पर अतिक्रमण है। हांका गैंग कागज में सक्रिय है। आवारा घूम रहे पशुओं को नहीं पकड़ा जा रहा। इसलिए या तो अतिक्रमण शाखा के कर्मचारियों से काम लिया जाए या उन्हें हटा दिया जाए।

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