मंत्री राठौर ने वाणिज्यिक कर विभाग के अधिकारियों से जिलेवार प्राप्त लक्ष्य, राजस्व की वसूली एवं आय-व्यय की जानकारी प्राप्त की। इस दौरान राजस्व वसूली के संबंध में अधिकारियों ने अपने-अपने सुझाव भी दिए तथा बताया कि स्टॉफ के कमी की वजह से वसूली करने में परेशानियों का सामना करना पडता है। इसी प्रकार से आबकारी विभाग की समीक्षा की। अधिकारियों ने लक्ष्य प्राप्ति में आने वाली दिक्कतों के संबंध में बताया। मंत्री ने इस संबंध में अधिकारियों से अपने सुझाव भेजने कहा। पंजीयन की समीक्षा के दौरान स्पष्ट कहा कि लंबित राजस्व वसूली में कोई कोताही न की जाए।
सीमेंट उद्योग नहीं दे रहे बकाया राजस्व
अधिकारियों ने बताया कि जिले में स्थापित सीमेंट उद्योगों से बड़ी राशि की राजस्व वसूली बकाया है। उद्योगों द्वारा न्यायालय से स्थगन आदेश भी लिया गया है। इस वजह से राजस्व वसूली लंबित है। जिस पर मंत्री ने कहा कि स्थगन निरस्त कराएं। न्यायालय में मजबूती से पक्ष रखें। बैठक उपरांत मंत्री ने केजेएस सीमेंट का दौरा किया। यहां सीमेंट उद्योग को आने वाली समस्याओं पर चर्चा की। बैठक में आबकारी अधिकारी रीवा यशवंत धनोरा, सतना के राकेश कुर्मी, सिंगरौली के अनिल जैन, सीधी के जगन्नाथ कराडे, वाणिज्यिक कर विभाग के संयुक्त संचालक केएन मीणा, राज्य वाणिज्यिक कर अधिकारी केपी सिंह, उपायुक्त संगीता गुप्ता, सहायक आयुक्त मनोरमा, मीनाक्षी पाण्डेय, पंजीयक अधिकारी रीवा के यूएस बाजपेयी, सतना की संध्या सिंह, सीधी-सिंगरौली के अभिषेक सिंह उपस्थित रहे।
अधिकारियों ने बताया कि जिले में स्थापित सीमेंट उद्योगों से बड़ी राशि की राजस्व वसूली बकाया है। उद्योगों द्वारा न्यायालय से स्थगन आदेश भी लिया गया है। इस वजह से राजस्व वसूली लंबित है। जिस पर मंत्री ने कहा कि स्थगन निरस्त कराएं। न्यायालय में मजबूती से पक्ष रखें। बैठक उपरांत मंत्री ने केजेएस सीमेंट का दौरा किया। यहां सीमेंट उद्योग को आने वाली समस्याओं पर चर्चा की। बैठक में आबकारी अधिकारी रीवा यशवंत धनोरा, सतना के राकेश कुर्मी, सिंगरौली के अनिल जैन, सीधी के जगन्नाथ कराडे, वाणिज्यिक कर विभाग के संयुक्त संचालक केएन मीणा, राज्य वाणिज्यिक कर अधिकारी केपी सिंह, उपायुक्त संगीता गुप्ता, सहायक आयुक्त मनोरमा, मीनाक्षी पाण्डेय, पंजीयक अधिकारी रीवा के यूएस बाजपेयी, सतना की संध्या सिंह, सीधी-सिंगरौली के अभिषेक सिंह उपस्थित रहे।