जवाब देने हितग्राही ढंूढ़ रहे दुकानदार
निगम का नोटिस मिलने के बाद स्टेपअप योजना की दुकानों पर अवैध रूप से दुकान संचालित कर रहे दुकानदारों के बीच हड़कंप मच गया है। उन्हें निगम की नोटिस का कोई जवाब ढूंढ़े नहीं मिल रहा। इसलिए अभी दुकानदार दुकान बेचने वाले हितग्राहियों को खोजकर उनके जवाब दिलवाने की फिराक में हैं। कई दुकानदार किराए से दुकान चलाने की बात भी कह रहे हैं।
लग सकता है जुर्माना
निगम का नोटिस मिलने के बाद स्टेपअप योजना की दुकानों पर अवैध रूप से दुकान संचालित कर रहे दुकानदारों के बीच हड़कंप मच गया है। उन्हें निगम की नोटिस का कोई जवाब ढूंढ़े नहीं मिल रहा। इसलिए अभी दुकानदार दुकान बेचने वाले हितग्राहियों को खोजकर उनके जवाब दिलवाने की फिराक में हैं। कई दुकानदार किराए से दुकान चलाने की बात भी कह रहे हैं।
लग सकता है जुर्माना
निगम प्रशासन द्वारा योजना के तहत हितग्राहियों को आवंटित दुकानों को न तो किसी दूसरे को बेचा जा सकता है और न ही दुकानों का स्वरूप बदला जा सकता है। लेकिन जिला अस्ताल के सामने आंवटित 80 फीसदी दुकानों का स्वरूप निगम प्रशासन की अनुमति के बिना दुकानदारों द्वारा बदल दिया गया है। जो कार्रवाई के दायरे में आता है। राजस्व शाखा के अधिकारियों का कहना है कि यदि दुकानदारों से संतोषप्रद जवाब नहीं मिला तो उन पर जुर्माने की कार्रवाई हो सकती है।
