scriptOpen cap system of storage will be closed in MP, now covered warehouse | एमपी में बंद होगा भंडारण का ओपन कैप सिस्टम, अब कवर्ड गोदाम बनेंगे | Patrika News

एमपी में बंद होगा भंडारण का ओपन कैप सिस्टम, अब कवर्ड गोदाम बनेंगे

बीओटी से बनवाए जाएंगे 35 लाख मीट्रिक टन क्षमता के कवर्ड गोदाम

किसानों से खरीदी जाने वाली उपज के भण्डारण में आएगी समस्या

सतना

Published: December 03, 2021 11:25:06 am

सतना. समर्थन मूल्य पर खरीदी जाने वाली उपज के भण्डारण के लिये ओपन कैप व्यवस्था को प्रदेश में बंद किया जा रहा है। कैप में लंबे समय तक खाद्यान्न का सुरक्षित भण्डारण नहीं करवाया जा सकता है, इस परिप्रेक्ष्य में उच्च न्यायालय द्वारा कैप के स्थान पर कवर्ड गोदामों में सुरक्षित भंडारण के निर्देश के बाद राज्य शासन ने यह निर्णय लिया है। इसके मद्देनजर भारतीय खाद्य निगम आगामी रबी सीजन में एक अप्रैल 2022 से कैप पर गेहूं भण्डारण प्रतिबंधित करने जा रहा है। कैप के स्थान पर अब कवर्ड गोदाम बनाए जाएंगे।
एमपी में बंद होगा भंडारण का ओपन कैप सिस्टम, अब कवर्ड गोदाम बनेंगे
Open cap system of storage will be closed in MP, now covered warehouse
ओपन कैप में भंडारित होता है 25 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न

वर्ष 2011 में किसानों की उपज भण्डारण के लिये विभिन्न जिलों में ओपन कैप बनाने का निर्णय लिया गया था। इसके लिये नि:शुल्क भूमि खाद्य विभाग को आवंटित कर अस्थाई रूप से कैप निर्माण के लिये म.प्र. वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक कार्पोरेशन को हस्तांतरित की गई थी। इन जमीनों पर ओपन कैप का निर्माण कर खाद्यान्न का भंडारण किया जा रहा है। जिसमें लगभग 35 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न भंडारित किया जाता है।
न्यायालय की आपत्ति

ओपन कैप में रखे जाने वाले खाद्यान्न के व्यापक पैमाने पर खराब होने के लगातार मामले सामने आने पर इस संबंध में याचिका उच्च न्यायालय में दायर की गई। जिस पर उच्च न्यायालय ने कैप के स्थान पर कवर्ड गोदामों में सुरक्षित भंडारण के निर्देश दिए। साथ ही भारतीय खाद्य निगम भी 1 अप्रैल 2022 से कैप पर भंडारण प्रतिबंधित करने जा रहा है।
बीओटी से बनाए जाएंगे कवर्ड गोदाम

इस निर्णय के बाद सरकार द्वारा किसानों से खरीदी जाने वाले उपज के भंडारण में समस्या आ सकती है। लिहाजा शासन ने निर्णय लिया है कि कैप के स्थान पर अब बीओटी (बिल्ड, ओपरेट, ट्रांसफर) के माध्यम से कवर्ड गोदाम बनाएगा। इसके लिये 10 साल के लाइसेंस पर जमीन (कैप सहित) संबंधित निवेशक को सौंपी जाएगी। ऐसी स्थिति खाद्य विभाग को आवंटित जमीन को राजस्व अभिलेखों में म.प्र. शासन खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण के नाम दर्ज करने कलेक्टरों को आदेशित किया गया है।
इतने ओपन कैप होंगे बंद

श्योपुर जिले के श्योपुर, करहल, धार जिले के मनावर, सरदारपुर, दमोह जिले के जबेरा, पथरिया, पन्ना जिले के शाहनगर, बालाघाट जिले के भण्डारा, डोंगरिया, सिवनी जिले का पिपरिया, सिमरिया, नरेला, मंडला का खेमरखापा, कटनी का रीठी, रीवा का भेडऱहा, उमरी, सतना का चोरहटा, सोनौरा, किरहाई, गहवरा, रेवरा, सीधी का कठोतिया, मझोली, सिंगरौली का गोडवेहरा, दिग्गी, अनूपपुर का बरबासपुर, पयारी, उमरिया का चंदिया, खुटार 1, खुटार 2, गड़रिया टोला के ओपन कैप बंद होंगे।

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