satna: फैक्ट्रियों को जमीन दिलाने कानून विरुद्ध भू-अर्जन कर छीन रहे किसानों की जमीन

मैहर में बिना धारा 4 व 6 का प्रकाशन किये धारा 11 में फैक्ट्री को आरक्षित कर दी जमीन सामाजिक समाघात व 80 फीसदी भू स्वामियों से राय की अनदेखी कर किसानों का हक छीना

सतना। जिले में फैक्ट्रियों को लाभ पहुंचाने के लिए कानून के खिलाफ भू-अर्जन कर किसानों की जमीन छीनी जा रही है। किसानों और आमजनों की जमीनों का शासकीय और निजी प्रयोजन के लिए भू-अर्जन करने के लिये वर्तमान मे 'भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013' लागू है। इस अधिनियम के तहत निजी कंपनियों के लिए अर्जन की दशा में प्रभावित परिवारों के कम से कम अस्सी प्रतिशत परिवारों की पूर्व सहमति अनिवार्य है। इसके लिए धारा 4 व धारा 6 का प्रकाशन किया जाता है। लेकिन सतना जिले में निजी कंपनियों के हित में प्रशासन द्वारा ऐसा न करते हुए सीधे धारा 11 का प्रकाशन कर किसानों की जमीन ली जा रही है। मामला सामने आने के बाद जिम्मेदार इस पर चुप्पी साध लिए हैं।