इसके अलावा एमआइसी में जिन प्रस्तावों को पास किया गया उनमें नगर निगम के निर्माण शाखा, पार्क, स्वास्थ्य, जलाकार्य विभाग में कार्यरत मस्टर श्रमिकों की सेवा 89 दिन बढ़ाना, पीएम आवास योजना (एएचपी) घटक में पूर्व में स्वीकृत प्राक्कलन में परिवर्तन के कारण योजना लागत राशि में हुई वृद्धि रुपए 9.27 करोड़ की वित्तीय स्वीकृत प्रदान की गई।
एक प्रस्ताव वार्ड 5 मुख्त्यारगंज की आराजी नंबर 112/5/1 व 2 में निर्मित भवन क्र. 604/139 को मानव आवास एवं अधिवास के उपयोग के लिए निषिद्ध घोषित करने का था। इस पर विचार करते हुए कार्रवाई से पहले विधिक सलाह लेने का प्रस्ताव पारित किया गया। वर्ष 2016-17 में क्रय की गई विद्युत सामग्री प्रकरण की जांच पश्चात प्राप्त प्रतिवेदन को अग्रिम कार्रवाई के लिए नगरीय प्रशासन विभाग भोपाल भेजने का निर्णय लिया गया।