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स्वच्छता सर्वेक्षण: थ्री स्टार की दावेदारी को MIC की मंजूरी, केंद्र को भेजा जाएगा दावेदारी का प्रस्ताव

locationसतनाPublished: Aug 16, 2018 12:42:52 pm

Submitted by:

suresh mishra

स्वच्छता सर्वेक्षण: थ्री स्टार की दावेदारी को एमआइसी की मंजूरी, केंद्र को भेजा जाएगा दावेदारी का प्रस्ताव

Satna Nagar Nigam: Meeting of the mayor of these council

Satna Nagar Nigam: Meeting of the mayor of these council

सतना। स्वच्छता सर्वेक्षण-2018 में देश में 92वीं रैंक पाने के बाद अब नगर निगम प्रशासन स्वच्छता सर्वेक्षण 2019 की तैयारी में जुट गया है। इस वर्ष स्वच्छता सर्वेक्षण में अंक नहीं शहरों को स्वच्छता के अनुसार 7 स्टार मिलेंगे। निगम पहले चरण में 3 स्टार रेटिंग के लिए दावेदारी प्रस्तुत करने जा रहा है। प्रस्ताव को एमआइसी ने अपनी मंजूरी दे दी।
मेयर इन कॉउंसिल की बैठक में दावेदारी का प्रस्ताव

14 अगस्त को नगर निगम में आयोजित मेयर इन काउंसिल की बैठक में स्वच्छता में 3 स्टार की दावेदारी का प्रस्ताव रखा गया। इस पर विचार विमर्श करते हुए एमआइसी ने सर्वसम्मति से पास कर दिया। गौरतलब है, वर्ष 2019 के लिए स्टार रेटिंग की दावेदारी केंद्र सरकार को भेजने से पहले नगरीय निकायों को उसे एमआइसी में पास कराना अनिवार्य है।
9.27 करोड़ की वित्तीय स्वीकृत प्रदान
इसके अलावा एमआइसी में जिन प्रस्तावों को पास किया गया उनमें नगर निगम के निर्माण शाखा, पार्क, स्वास्थ्य, जलाकार्य विभाग में कार्यरत मस्टर श्रमिकों की सेवा 89 दिन बढ़ाना, पीएम आवास योजना (एएचपी) घटक में पूर्व में स्वीकृत प्राक्कलन में परिवर्तन के कारण योजना लागत राशि में हुई वृद्धि रुपए 9.27 करोड़ की वित्तीय स्वीकृत प्रदान की गई।
निगम के सभी अधिकारी उपस्थित रहे

महापौर ममता पाण्डेय की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में निगमायुक्त प्रवीण सिंह अढ़ायच, एमआइसी सदस्य बाला प्रसाद यादव, शांति तिवारी, सुशील सिंह मुन्ना, कमला यादव, मनोहर अहूजा सहित निगम के सभी अधिकारी उपस्थित रहे।
विधिक सलाह की सिफारिश
एक प्रस्ताव वार्ड 5 मुख्त्यारगंज की आराजी नंबर 112/5/1 व 2 में निर्मित भवन क्र. 604/139 को मानव आवास एवं अधिवास के उपयोग के लिए निषिद्ध घोषित करने का था। इस पर विचार करते हुए कार्रवाई से पहले विधिक सलाह लेने का प्रस्ताव पारित किया गया। वर्ष 2016-17 में क्रय की गई विद्युत सामग्री प्रकरण की जांच पश्चात प्राप्त प्रतिवेदन को अग्रिम कार्रवाई के लिए नगरीय प्रशासन विभाग भोपाल भेजने का निर्णय लिया गया।
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